अब कोरोना ने ली पहले जनप्रतिनिधि की जान, डीएमके विधायक जे. अंबाजगन का हुआ निधन
देशभर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस वायरस की वजह से तमिलनाडु में विधायक की मौत का पहला मामला...
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गिरफ्तारी के बाद से ही चिन्मयानंद अस्पताल में भर्ती, कांग्रेस ने वीआईपी ट्रीटमेंट पर उठाए सवाल
पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद लॉ छात्रा से रेप के मामले में 23 सितंबर से अस्पताल...
बिहार में गठबंधन इन वजहों से मोदी-नीतीश लहर में बहा
बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 39 एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। बिहार में एनडीए गठबंधन के तहत...
परेड में राहुल की सीट पर बवाल, BJP बोली- हमारे नेताओं को तो VIP सीटें तक नहीं दी गई थीं
गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल गांधी को छठी कतार में बैठाए जाने मामले में विवाद होने को लेकर बीजेपी ने...
गुरमीत था एयरपोर्ट की वीआईपी लिस्ट में शामिल, सरकार ने नाम हटाने को कहा
विवाद के बाद सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खत लिखकर गुरमीत को मिले वीआईपी ट्रीटमेंट को हटाने को कहा।
डीआईजी जेल ने कहा,शशिकला को जेल में मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट
जेल डीआईजी, डी. डी. रूपा ने आरोप लगाया है कि एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी शशिकला को सेंट्रल जेल का स्टाफ वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। उनके मुताबिक, जेल के कई सीनियर स्टाफ गैरकानूनी गतिविधियों की इजाजत दे रहे हैं।
रमन सिंह सरकार के मंत्री ने बेटे की शादी में लगवाई सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी
लगता है वीपीआई कल्चर को लेकर मंत्रियों का मोहभंग होता दिखाई नहीं देता। अभी भी इसका खुमार कई नेताओं पर चढ़ा देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के मंत्री के बेटे की शादी में सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी लगवाने का मामला नेताओं की इस खुमारी को बयां करता है। दिलचस्प है कि सीएमओ ने डाक्टरों की ड्यूटी के लिए चिट्ठी तक लिख दी।
वाड्रा की गांधीगिरी, एयरपोर्ट की VIP सूची से मिटाएंगे नाम
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉर्बट वाड्रा अपना नाम उन अति महत्वपूर्ण लोगों की सूची से हटवाना चाहते हैं, जिनकी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच नहीं की जाती। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि वह ऐसी योजना बना रहे हैं कि वह प्रत्येक एयरपोर्ट पर जाएं और वीवीआईपी सूची में दर्ज अपने नाम और सिग्नेचर पर सफेद टेप लगा दें।
क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?
पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।
