Outlook Hindi - Vice-Chancellor of University latest news in Hindi

फीस वृद्धि‍ को लेकर भड़के छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा, केंद्र ने मांगी र‍िपोर्ट

पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद 52 छात्रों को गिरफ्तार किया गया जबकि 66 के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के दौरान कई मीडियाकर्मी भी घायल हो गए। ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने छात्रों पर लगे राजद्रोह के आरोप वापस ले लि‍ए हैं। आज यह मामला संसद में भी गूंजा।

APR 12 , 2017

छत्तीसगढ़ में छात्रों से क्यों हो रहा है रोहित वेमुला जैसा सलूक?

हैदराबाद के बाद अब लगता है कि छत्‍तीसगढ़ के गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय को दूसरे रोहित वेमुला का इंतजार है। फीस बढ़ोतरी के बाद विरोध कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन परेशान कर रहा है। तीन छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। ढाई सौ छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

APR 07 , 2017

विश्वविद्यालयों की आजादी को संकीर्ण सोच दे रही चुनौती : हामिद अंसारी

उप राष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने केंद्र की मोदी सरकार को सांकेतिक भाषा में नसीहत दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 66 वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि छात्रों को सम्बोधित कर रहे थे। अपने सम्बोधन में उन्होंने विश्वविद्यालयों के बिगड़ते माहौल पर चिंता जताई।

MAR 26 , 2017

पुणे विश्वविद्यालय में भी एबीवीपी की गुंडागर्दी

सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (आइसा) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद पूरे परिसर में तनाव है। हाल ही में दिल्ली के रामजस कॉलेज में भी एबीवीपी और आइसा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी जिसकी वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय में भी तनाव है।

FEB 25 , 2017

रोहित वेमुला की मां को फरमान, दलित होने का सबूत दें

आंध्र प्रदेश सरकार ने रोहित वेमुला की मां राधिका को कारण बताओ नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें दो हफ्ते का समय दिया गया है कि वह साबित करें कि वह दलित हैं। गुंटूर के कलेक्टर ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को रोहित वेमुला के परिवार को भेज दिया है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है। कलेक्टर ने परिवार से पूछा है कि अगर दलित होने का प्रमाण नहीं मिला तो उनका प्रमाण-पत्र खारिज क्यों ना किया जाए।

FEB 14 , 2017

सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक : अंसारी

उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि देश में कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के मामले में हम कहां खड़े हैं ? सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी यह एक सवाल है जो गणराज्य के लोग राज्य से पूछ सकते हैं।

DEC 27 , 2016