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विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जेपी समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। समूह ने करीब 4,460 करोड़ रुपये के रिण और अन्य भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया है। एकीकृत आधार पर समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।

उत्तर प्रदेश का एक 54 वर्षीय किसान शराब कारोबारी विजय माल्या के कारण मुसीबत में फंस गया है। एक स्थानीय बैंक ने शराब कारोबारी माल्या का गारंटर बनने के लिए किसान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र के एक मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाने गए भाजपा सांसद तरुण विजय पर उग्र भीड़ ने पथराव कर दिया। जिसमें तरुण विजय को चोटें आई हैं। भाजपा सांसद को उपचार के लिये एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत अब सामान्य है।

बैंकों के 9000 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित हो चुके विजय माल्या जल्‍द भारत लौटना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्‍होंने कुछ शर्त रखी है। मीडिया की खबरों के अनुसार माल्या का कहना है कि उनकी सुरक्षा और आजादी का सरकार को पूरा भरोसा देना होगा।

राज्यसभा की खाली हो रही 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 11 जून को कराए जाएंगे। इसमें शराब व्यवसायी विजय माल्या द्वारा खाली की गई एक सीट भी शामिल है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

हजारों करोड़ रुपए डकार कर दूर विदेश में बैठे विजय माल्‍या सोच रहे होंगे कि उनका देश का कानून का क्‍या कर लेगा। लेकिन सरकारी एजेंसियां उन्‍हें वापस लाने के लिए जुगत लगानी शुरु कर दी है।

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पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के खिलाफ सोमवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावे के खिलाफ उनकी दलील भी खारिज कर दी जिसमें विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस से 430 करोड़ रुपये निकालने के दावे को चुनौती दी थी।

उद्योगपति विजय माल्या की बढ़ती परेशानियों के लिए किंगफिशर एयरलाइंस के कारोबारी मॉडल पर सवाल उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत में विमानन क्षेत्र कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अनेक कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या और उनकी कंपनियों की सितंबर तक उच्चतम न्यायालय में मौजूदा स्वरूप में 4,000 करोड़ रुपये के भुगतान की पेशकश खारिज कर दी। न्यायालय ने माल्या को 21 अप्रैल तक अपनी कुल परिसंपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया।