अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले कमल हासन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात हुई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुपरस्टार कमल हासन से उनके आवास पर मुलाकात की।...
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आंग सान सू की ने तोड़ी चुप्पी, कहा- ‘रोहिंग्या आतंकी घटनाओं में शामिल'
म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की ने रोहिंग्या मामले पर आलोचकों को जवाब दिया है। समाचार एजेंसी...
आंग सान सू की से वापस नहीं लिया जा सकता शांति का नोबेल पुरस्कार
असल में म्यामांर के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए आंग सान सू का विरोध हो रहा है और उनका शांति का नोबेल पुरस्कार वापस लिए जाने की मांग की जा रही है।
हैदराबाद में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक, लग्जरी कारों पर बढ़ सकता है सेस
आज की बैठक में लक्जरी और मध्यम आकार की कारों पर जीएसटी सेस की दर को 25% किए जाने पर फैसले समेत कई अन्य वस्तुओं पर कर विसंगति को दूर करने के बारे में निर्णय किया जाएगा।
आईटी- बीपीओ सेक्टर में 7 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की वजह से कम कुशल श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
मोदी-जिनपिंग मुलाकात: सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति
दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने बात कही है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का राधे मां के खिलाफ एएफआईआर दर्ज करने का आदेश
न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल पीठ ने फगवाड़ा के निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
मैं कभी नोटबंदी का समर्थक नहीं था: रघुराम राजन
रघुराम राजन ने अपनी किताब 'I Do What I Do: On Reforms Rhetoric and Resolve' में नोटबंदी से जुड़ी कई बातों का भी उल्लेख किया है। किताब में राजन ने लिखा है कि उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी आरबीआई ने नोटबंदी पर फैसला नहीं लिया था।
जेब को झटकाः सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 7.23 रु महंगा, नॉन सब्सिडाइज्ड LPG के दाम 73.5 रुपये बढ़े
तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में सात रुपये और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 73.5 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
जाट आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी रोक, 3 सितम्बर को झज्जर में जाट रैली
कोर्ट ने इस मामले में नेशनल बैकवर्ड कमीशन से भी अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने 31 मार्च 2018 तक कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
