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जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने में दी 2 महीने की छूट

जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने में दी 2 महीने की छूट

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
एसोचैम ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, कहा- जीएसटी को फिलहाल टाला जाए

एसोचैम ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, कहा- जीएसटी को फिलहाल टाला जाए

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने में सिर्फ 2 सप्ताह का ही समय बचा है। ऐसे में उद्योग संगठन ने इसे फिलहाल टालने की मांग की है। एसोचैम का कहना है कि नई कर प्रणाली के लिए अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ है।
जानिए, कैसे 41 साल बाद हुआ मां-बेटी का अनूठा मिलन

जानिए, कैसे 41 साल बाद हुआ मां-बेटी का अनूठा मिलन

भारत में जन्म लेने वाली स्वीडिश नागरिक नीलाक्षी एलिजाबेथ जॉरंडल करीब 41 सालों बाद भारत में अपनी मां से मिली। जब मां-बेटी आपस में मिली तो सभी भावुक हो गए। 44 वर्षीय नीलाक्षी को 3 साल की उम्र में उसे एक स्विडिश दंपती ने गोद ले लिया था, जिनके साथ वो स्विडन चली गई थी।
ईवीएम पर सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग ने मांगा अवमानना का अधिकार

ईवीएम पर सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग ने मांगा अवमानना का अधिकार

ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।
जीएसटी की दरें ज्यादा होने से महंगाई और इंस्पेक्टर राज को मिलेगा बढ़ावा: सिसोदिया

जीएसटी की दरें ज्यादा होने से महंगाई और इंस्पेक्टर राज को मिलेगा बढ़ावा: सिसोदिया

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी दरों को कम करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें ज्यादा होने से देश में महंगाई और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा।
ट्रैक्टर और कंप्यूटर सहित इन 66 उत्पादों पर कम हुआ जीएसटी रेट, सिनेमा टिकट पर भी कुछ राहत

ट्रैक्टर और कंप्यूटर सहित इन 66 उत्पादों पर कम हुआ जीएसटी रेट, सिनेमा टिकट पर भी कुछ राहत

जीएसटी काउंसिल रविवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। काउंसिल ने कई उत्पादों पर टैक्स की दरों को रिवाइज करने का फैसला लिया है।
जीएसटी परिषद ने किया 18 सेक्टरल समूहों का गठन, वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जिम्मा

जीएसटी परिषद ने किया 18 सेक्टरल समूहों का गठन, वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जिम्मा

जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 18 क्षेत्रीय (सेक्टरल) समूहों का गठन किया गया। इस समूह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर (क्षेत्रों) के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?

जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?

जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
हुर्रियत के कई नेता नजरबंद, हिरासत में यासीन मलिक

हुर्रियत के कई नेता नजरबंद, हिरासत में यासीन मलिक

देशभर में कई जगहों पर NIA की छापेमारी के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हुर्रियत के कई अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया है। गौरतलब है कि छापों के बाद कई अलगाववादियों के पाकिस्तान से फंड लेने के बात सामने आ रही है। इनके बाद पुलिस ने हुर्रियत के कई नेताओं को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया है।
सोने पर तीन, टैक्सटाइल्स पर छह और बिस्कुट पर 18 फीसदी लगेगा टैक्स

सोने पर तीन, टैक्सटाइल्स पर छह और बिस्कुट पर 18 फीसदी लगेगा टैक्स

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।
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