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केंद्र और राज्य सरकारों को सूचना आयोगों में तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करनी पड़ेगी।...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी मंत्री परिषद को निर्देश दिया कि वे ऐसे दावें करें जो पूरा...

तेलंगाना विधानसभा की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की...

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार लोकपाल आंदोलन के कारण केन्द्र...

राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने पार्टी के...

देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) के अध्यक्ष पद को नौकरशाहों को...

सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द से जल्द लोकपाल की नियुक्ति करने का कदम उठाएगी। इस पर...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।

विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।