दिल्ली की एक अदालत की घटना खूब सुर्खियां बंटोर रही है। दरअसल ईडी के वकील ने शब्बीर शाह से पूछा, ‘क्या आप भारत माता की जय बोल सकते हैं?’ तब कोर्ट ने वकील का विरोध करते हुए कहा कि अदालत की कार्यवाही को टीवी चैनल की बहस ना बनाएं।
जोधपुर कोर्ट ने आज बॉलीवुड के ‘सुल्तान’ सलमान खान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में अब अंतिम बहस का फैसला लिया है। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने सलमान ख्ाान को छह जुलाई को व्यक्तिगत रुप से पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वे आज (छह जुलाई) को पेश नहीं हुए।
चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।
राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा के मोर और मोरनी वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बनाया जा रहा है। जज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के पक्ष में तर्क देते हुए कहा था कि मोर आजीवन ब्रह्मचारी रहा है।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) पेपर रद्द कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने नीट के रिजल्ट पर रोक भी लगा दी है। ऐसे में याचिकाकर्ता अगले हफ्ते दोबारा केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें।
सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है। छह दिनों तक चली सुनवाई में सभी लोगों का पक्ष जानने के बाद संविधानिक पीठ ने कहा कि फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद दिया जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यालयाधीश (सेवानिवृत) लीला सेठ का निधन हो गया। वह 86 वर्ष की थी। 5 मई की रात को उन्हों ने अपने नोएडा स्थित घर में अंतिम सांस ली। उनकी इच्छा थी कि उनके पार्थिव शरीर को वैज्ञानिक शोध के लिए प्रयोग किया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के मानहानि केस में जाने माने वकील राम जेठमलानी ने नया बयान दिया है। जेठमलानी ने कहा है कि अगर उन्हें मुकदमे की पैरवी की फीस नहीं मिली तो वह अरविंद केजरीवाल को गरीब क्लाइंट मान लेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।