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राफेल डील को लेकर कांग्रेस इस समय भाजपा पर निशाना साध रही है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस...

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मामले की जांच पूरी हो चुकी है। कमिश्नर ने जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप के आरोप में जेल की हवा खाने वाले यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने के लिए 10 करोड़ की डील हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी डील में एक वरिष्ठ जज भी शामिल थे।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की कटौती की है। ये छूट 15 जून के बाद से लागू हो जाएंगी।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को सामान्य कामकाज करते हुये मंजूरी दी थी। एयरसेल-मैक्सिस मामले में, विदेशी निवेश मूल्य को देखते हुये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड :एफआईपीबी: ने मामले को वित्त मंत्री को सौंपा और उस पर मंजूरी मांगी।

इटली की सर्वोच्च अदालत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा रक्षा समूह फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख ग्यूसेप्पे ओरसी को दी गई सजा निलंबित कर दी है। भारत को 12 लग्जरी हैलिकॉप्टरों की बिक्री में फर्जी लेखांकन और भ्रष्टाचार के मामले में ओरसी को इस साल की शुरूआत में सजा सुनाई गई थी।

दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी को चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। त्यागी को 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में 450 करोड़ रूपये रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन खरीदने के मामलेे में भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। नीतीश ने कहा कि जमीन खरीद का मामला हमने जोर शोर से उठाया है। जब राज्य सरकार के पास यह मामला आयेगा तो संबंधित विभाग अपना काम करेंंगे।

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच वार्ता के बाद शुक्रवार को भारत और जापान ने असैन्य परमाणु ऊर्जा को लेकर एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और सुरक्षा संबंधों में गति लाने और अमेरिका स्थित कंपनियों को भारत में परमाणु संयंत्र लगाने में सहायता मिलेगी।