योगी आदित्यनाथ समेत चार मंत्रियों ने दाखिल किया विधान परिषद् का नामांकन पत्र
किसी भी मंत्रिमंडल सदस्य का प्रदेश की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य होना अावश्यक है और यह सदस्यता मंत्री पद ग्रहण करने के 6 महीने के अन्दर होनी चाहिए।
Advertisement
चुनाव आयोग ने बचाई योगी के मंत्री की कुर्सी
चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की पांच सीटों पर चुनाव की घोषणा से योगी मंत्रिमंडल के एक मंत्री की कुर्सी बच गई है।
8 साल बाद पाकिस्तान में हो सकता है इंटरनेशनल मैच, आईसीसी ने सुरक्षा कंपनी को किया हॉयर
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कंपनी को नियु्क्त करने का फैसला किया है। इस कंपनी को तीन साल की अवधि के लिए हॉयर किया गया है।
कारें हो सकती है महंगी, जीएसटी काउंसिल ने की सेस बढ़ाने की सिफारिश
जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं मीटिंग में सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 43 प्रतिशत टैक्स लगता है।
उत्तर कोरिया पर यूएन ने लगाया प्रतिबंध, चीन ने भी नहीं दिया पड़ोसी का साथ
अमेरिका के इस प्रस्ताव में नकदी पर निर्भर उत्तर कोरिया से मछलियों और सीफूड के साथ-साथ कोयला, लोहा के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की मांग की गई थी।
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
कांग्रेस महासचिव के बोल, ‘शिवराज ने अंग्रेजों की बर्बरता को पीछे छोड़ा’
मंदसौर किसान आंदोलन के बाद कांग्रेस सीएम शिवराज पर हमला बोलने से नहीं चूकती।
सीआईसी ने पीएमओ से पूछा, ‘टीम इंडिया के लिए ब्रिटिश काल का ‘लोगो’ क्यों?’
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से भारतीय क्रिकेट टीम के लोगो को लेकर सवाल उठाया है। सीआईसी ने बीसीसीआई के स्टार वाले लोगो पर सवाल उठाया है।
जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने में दी 2 महीने की छूट
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
अंग्रेजो के जमाने में लीज पर दी गई संपत्तियों की नहीं है कोई सूची
अंग्रेजो के समय कितनी संपत्ति लीज गई थी और उनका क्या स्टेट्स है। इस बात की कोई सूची डीडीए व अन्य किसी भूमि प्रबंधन निकाय पर नहीं है। यह खुलासा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सुनवाई के दौरान हुआ। आयोग ने भू-प्रबंधन से जुड़े निकायों को राजधानी की लीज संपत्तियों की संकलित सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
