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संघ ने भाजपा सरकार का विरोध कर रहे गोवा प्रमुख को हटाया

संघ ने भाजपा सरकार का विरोध कर रहे गोवा प्रमुख को हटाया

राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ आरएसएस ने अपने गोवा प्रमुख सुभाष वेलिंगकर को पद से हटा दिया है। वेलिंगकर पर राज्‍य की भाजपा सरकार का विरोध करने का आरोप है। संघ सूत्रों के मुताबिक वेलिंगकर लक्षमीकांत पारसेकर सरकार से विपरीत काम कर रहे हैं। यहां तक कि वह अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।
अखिलेश के मंत्रियों ने पॉकेट मनी में उड़ाए 8.78 करोड़, शिवपाल ने नहीं ली मनी

अखिलेश के मंत्रियों ने पॉकेट मनी में उड़ाए 8.78 करोड़, शिवपाल ने नहीं ली मनी

उत्‍तर प्रदेश में मंत्रियों का कोई जवाब नहीं। यहां की अखिलेश सरकार के मंत्रियों ने पॉकेट मनी के नाम पर 8.78 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। चार साल के दौरान इसमे से सबसे ज्यादा खर्च अरुण कुमार कोरी और आजम खां ने किया है। एक तरफ जहां दोनों ने पॉकेट मनी के नाम पर सरकार के 22.93 लाख और 22.86 लाख खर्च किए वहीं सपा अध्‍यक्ष मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई यानी अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने पॉकेट मनी के नाम पर एक पैसा नहीं लिया।
पूर्व कोयला सचिव का दावा, तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं छिपाया

पूर्व कोयला सचिव का दावा, तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं छिपाया

पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।
ब्रिक्स देशों का पर्यटन सम्मेलन एक सितंबर से खजुराहो में

ब्रिक्स देशों का पर्यटन सम्मेलन एक सितंबर से खजुराहो में

ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्री खजुराहो में दो दिवसीय पर्यटन सम्मेलन के लिए एक सितंबर से जुटेंगे। इसमें भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों सहित प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेगा।
केंद्र के बजाय स्थानीय निकाय जीएसटी संग्रहित करें : राज ठाकरे

केंद्र के बजाय स्थानीय निकाय जीएसटी संग्रहित करें : राज ठाकरे

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि जीएसएटी का संग्रह केंद्र के बजाय स्थानीय निकायों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र जीएसटी में राज्यों को उनका हिस्सा देने में विफल रहता है तो स्थानीय निकाय ढह जाएंगे।
मंत्री महेश शर्मा की सलाह, विदेशी महिला पर्यटक छोटे कपड़े-स्कर्ट नहीं पहनें

मंत्री महेश शर्मा की सलाह, विदेशी महिला पर्यटक छोटे कपड़े-स्कर्ट नहीं पहनें

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने भारत आने वाली विदेशी महिला पर्यटकों को ख़ुद की सुरक्षा के लिए छोटे कपड़े और स्कर्ट नहीं पहनने की सलाह दी है। उन्होंने इन महिलाओं को रात में अकेले बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी है।
उत्तराखंड: जुलूस के दौरान हरक सिंह रावत पर महिला ने फेंकी चप्पल

उत्तराखंड: जुलूस के दौरान हरक सिंह रावत पर महिला ने फेंकी चप्पल

उत्तराखंड के चमोली जिले में भाजपा की पर्दाफाश रैली से पहले निकाले गए एक जुलूस के दौरान पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर एक महिला ने चप्पल फेंकी। जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले मकानों की छत पर खड़ी महिलाओं में से एक ने रावत पर चप्पल फेंकी।
बलूचिस्तान की विधानसभा ने पीएम मोदी की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया

बलूचिस्तान की विधानसभा ने पीएम मोदी की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की विधानसभा ने बलूचिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और संघीय सरकार से मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने को कहा है।
जीएसटी पर पश्चिम बंगाल ला सकता है अड़ंगा

जीएसटी पर पश्चिम बंगाल ला सकता है अड़ंगा

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
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