केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।
दिल्ली के एक स्कूल द्वारा एक रेप पीड़ित छात्रा को एडमिशन नहीं देने का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को प्रवेश देने से स्कूल ने इंकार कर दिया है।
पर्याप्त शिक्षकों और सुविधाओं के बगैर इंजीनियरों की खेप तैयार करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के अब बुरे दिन आ सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने कहा है कि जिन इंजीनियरिंग काॅलेजों में शिक्षकों की संख्या तय मानकों से कम हैैै, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पाकिस्तानी हिन्दू शरणार्थी कावेश कुमार ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) में दाखिला न मिलने के कारण एक पत्र के जरिये मीडिया से मदद की गुहार लगाई है। कावेश कुमार के भाई विकेश कुमार ने बताया कि वह अपने पत्र के जरिये अपनी परेशानियों को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वह उनकी मदद कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले से जुड़े एक मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी छात्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार करते हुए सामूहिक नकल के दोषी करीब 600 छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि सामूहिक नकल के दोषी इन छात्रों को राहत दी जाए या नहीं।
हरियाणा के झज्जर जिले में एक निजी कॉलेज में दो पक्षों के बीच हुई मामूली झड़प के बाद कश्मीर घाटी के छह छात्रों की पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है।
राजस्थान में भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल एक भी दिन कॉलेज जाए बिना एलएलबी के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा दे डाली। सत्ता पक्ष की विधायक होने की वजह से उन्हें कोर्इ ऐसा करने से रोक भी नहीं पाया। माइग्रेशन न होने के कारण हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर का उनका परिणाम जरूर रोक दिया गया है।
जेएनयू छात्रासंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने पटना आर्ट्स कॉलेज में जारी छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराए जाने और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा तिथि में बदलाव की अपील बिहार सरकार से करते हुए रविवार को कहा कि छात्रों को पढ़ने दिया जाए, उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए विवश न किया जाए।