गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 79 बच्चों की मौत की विस्तृत रिपोर्टिंग से खीजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया को इस मामले में वास्तविक तस्वीर दिखने का आग्रह किया।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बेहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में कलेक्टर अवनीश शरण का बहुत बड़ा हाथ है। ये पहला मौका नहीं है, जब अवनीश ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया, इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी को 9 माह तक आंगनबाड़ी में पढ़ाया था।
दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। इन कालेज में 12 सौ फीसदी और 16 कालेज को दिल्ली सरकार फंड के तौर पर काफी हिस्सा देती है। यह प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को पारित कर दिया गया।
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज ने आज अपनी पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को देखने के लिए विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट www.ststephens.edu पर जाकर देख सकते हैं। कॉलेज की पहली कट-ऑफ लिस्ट विद्यार्थियों के लिए थोड़ी राहत भरी है।
केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।
दिल्ली के एक स्कूल द्वारा एक रेप पीड़ित छात्रा को एडमिशन नहीं देने का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को प्रवेश देने से स्कूल ने इंकार कर दिया है।
पर्याप्त शिक्षकों और सुविधाओं के बगैर इंजीनियरों की खेप तैयार करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के अब बुरे दिन आ सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने कहा है कि जिन इंजीनियरिंग काॅलेजों में शिक्षकों की संख्या तय मानकों से कम हैैै, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।