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दक्षिणी कश्मीर में मंगलवार शाम को आंतकियों ने सिलसिलेवार 6 हमले किए। हमले में करीब 13 जवान घायल हो गए। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की चार राइफलें भी लूट ली।

राजस्थान के भाजपा विधायक ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है। विधायक ने कहा कि एक भी किसान ऐसा नहीं है जिस पर कर्ज न हो। किसान अपने दूध सड़क पर फेंक रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है।

बीसीसीआई की प्रशासक समिति से इस्तीफा देने के बाद रामचंद्र गुहा ने बीसीसीआई पर बड़ा बयान दिया है। गुहा ने कहा अगर बीसीसीआई लगातार बढ़ रहे सुपरस्टार कल्चर को खत्म नहीं करता है, तो आने वाले समय में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने धोनी, गावस्कर, गांगुली और कोहली पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

आंतरिक उलझनों के बीच आम आदमी पार्टी संगठन के भीतर बदलाव कर रही है। अब 'आप' ने पंजाब के संयोजक के तौर पर सांसद भगवंत मान को जिम्मेदारी दी है। हालांकि इस पद को देने के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के सामने एक शर्त भी रखी।

भारत के वांछित आतंकी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक उसे दिल का दौरा आया है।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईडीएमके की महासचिव जे जयललिता की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अपोलो अस्पताल ने सोमवार शाम को एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। इससे पहले सोमवार को जयललिता के निधन की खबर फैल गई जिसके बाद समर्थकों में घोर निराशा और गुस्सा देखने को मिला। हालांकि बाद में अपोलो अस्पताल ने बयान जारी कर स्पष्ट किया जयललिता की मौत की खबर झूठ है पर उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पता करने को कहा।

बीते शुक्रवार को जेल से बाहर आए पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने अपनी जमानत की शर्त के अनुरूप रविवार की सुबह गुजरात छोड़ दिया। निर्वासन की इस अवधि को पूरा करने के लिए हार्दिक राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए हैं। वह यहीं एक मकान में छह महीने तक रहेंगे।

उच्चतम न्यायलय ने वर्ष 2012 में केरल तट पर दो मछुआरों की हत्या करने के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक साल्वाटोर जिरोन की जमानत संबंधी शर्तों में गुरुवार को ढील दी। इतालवी मरीन को स्वेदश जाने पर केंद्र ने अदालत में कोई आपत्ति नहीं जतायी। पूरे मामले में सरकार के ऐसे रुख के बाद केरल सरकार ने इस प्रकरण में केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया।