Search Result : "corruption in Goa"

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।

गोवा में सरकार बनाने का मौका गंवाने के तकरीबन डेढ़ महीने बाद कांग्रेस महासचिव नेता दिग्विजय सिंह ने मान कि गोवा फाॅरवर्ड पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करना एक गलती थी।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली में करप्शन कम होने का दावा किया है।वहीं इस समय कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया है। जिस वीडियो में वे आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते दिख रहे हैं।

राजौरी गार्डन की हार के बाद आप ने आगे के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस की। उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी पार्टी भ्रष्‍टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक के उत्तरी गोवा जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध को दो और माह के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी समस्या से बचने के लिए किया गया है।

यूपी में बूचड़खानों पर कार्रवाई करने के बाद अन्‍य भाजपा शासित राज्‍यों में भी गौ हत्‍या पर प्रतिबंध के साथ बीफ पर पाबंदी लगाने की मांग उठ रही है। यूपी के साथ भाजपा ने गोवा में भी सरकार बनाई है। गोवा में लेकिन भाजपा ने गौ हत्‍या और बीफ पर पाबंदी के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि गोवा में भाजपा की गठबंधन सरकार के सहयोगी दल अब गौ हत्‍या और बीफ पर पाबंदी की मांग करने लगे हैं। सहयोगी दलों की मांग के बाद भाजपा गौ हत्‍या और बीफ के मसले पर घिरती नजर आ रही है।

गोवा में सरकार बनाने में कांग्रेस की विफलता के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा, आपकी फिल्म चल जाती यदि आपका हीरो रातभर सोता नहीं रहता।

आम आदमी पार्टी ने गोवा में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह राजमार्गों पर शराब बिक्री प्रतिबंधित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में उपजी स्थिति से निपटने में लापरवाह रही है।

प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में एक फार्महाउस को कुर्क कर लिया है जिसका बाजार मूल्य 27 करोड़ रूपये है।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।