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Search Result : "corruption versus development"

नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
भारत में 95 प्रतिशत इंजीनियर साफ्टवेयर विकास कार्य के लायक नहीं

भारत में 95 प्रतिशत इंजीनियर साफ्टवेयर विकास कार्य के लायक नहीं

एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकलने वाले 95 प्रतिशत इंजीनियर साफ्टवेयर विकास कार्य करने लायक नहीं होते हैं। सर्वेक्षण देश के आईटी व डेटा विज्ञान परिदृश्य में प्रतिभाओं की भारी कमी की ओर संकेत करता है।
मानसून सत्र में पेश होगा खेल विधेयक: गोयल

मानसून सत्र में पेश होगा खेल विधेयक: गोयल

काफी समय से लंबित पड़ा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश होगा और खेलमंत्री विजय गोयल ने चेताया है कि इसका पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकार से कुछ नहीं मिलेगा।
कुमार विश्वास ने केजरीव़ाल पर साधा निशाना: 'अपनों के भ्रष्टाचार पर चुप्पी मांगेगी जवाब'

कुमार विश्वास ने केजरीव़ाल पर साधा निशाना: 'अपनों के भ्रष्टाचार पर चुप्पी मांगेगी जवाब'

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली में करप्शन कम होने का दावा किया है।वहीं इस समय कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया है। जिस वीडियो में वे आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते दिख रहे हैं।
उपचुनाव की हार के बाद बिगड़े समीकरण साधने में जुटी आप

उपचुनाव की हार के बाद बिगड़े समीकरण साधने में जुटी आप

राजौरी गार्डन की हार के बाद आप ने आगे के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस की। उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी पार्टी भ्रष्‍टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विशेष - मलावी की रंजकहीनता विकास को एक चुनौती

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विशेष - मलावी की रंजकहीनता विकास को एक चुनौती

विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को ‘विश्व स्वास्थ्य दिवस’ मनाता है। ‘विश्व स्वास्थ्य दिवस’ के मौके पर अगर हम विभिन्न देशों के विकास, रहन-सहन और सेहत पर कोई टिप्पणी करें तो उसमें हमें मलावी की रंजकहीनता पर जरुर कुछ जानने की जरुरत है। कैसे यह देश रंजकहीनता की त्रासदी झेल रहा है। विकास के ढेकेदार आधुनिकता के लाख दावे कर लें पर अभी भी इस जहां में कितने लोग ऐसे हैं जो एक सामान्य जीवन को पाने को तरस रहे हैं। पिछले कई सालों में देश-विदेश हर जगह कई ऐसी बीमारियों के बारे में सुनने को मिला, जिसका नाम हमने पहले कभी नहीं सुना था जैसे इबोला, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू आदि। इन बीमारियों ने देश-विदेश हर जगह लोगों के बीच अपना पांव पसार लिया है। इन बीमारियों से ग्रसित लोगों की परेशानियों और मृत्यु दर के आंकड़ों को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि ये रोग कितने घातक साबित हो रहे हैं। ऐसी बीमारियों से पीड़ित लोग इनके बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण या फिर गलत इलाज होने के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसा कहा जाना गलत न होगा कि कुछ देशों की खुशहाली पूरे दुनिया की रौनक नहीं कही जा सकती। आज भी कहीं-कहीं मानव समाज में गरीबी, भूख, कुपोषण का घनघोर अंधेरा व्याप्त है। इसी बानगी में आप मलावी की रंजकहीनता को जानेंगे तो आपको निराशा होगी।
वीरभद्र मनी लॉन्ड्रिंग मामला : ईडी ने 27 करोड़ का फार्म हाउस अटैच किया

वीरभद्र मनी लॉन्ड्रिंग मामला : ईडी ने 27 करोड़ का फार्म हाउस अटैच किया

प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में एक फार्महाउस को कुर्क कर लिया है जिसका बाजार मूल्य 27 करोड़ रूपये है।
उपग्रह निर्माण का काम आउटसोर्स करके इसरो जुड़ा निजी क्षेत्र से

उपग्रह निर्माण का काम आउटसोर्स करके इसरो जुड़ा निजी क्षेत्र से

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन :इसरो: के एक बेहद सुरक्षित और साफ कमरे में एक नई किस्म की जुगलबंदी बन रही है। निजी क्षेत्र के दल सरकारी इंजीनियरों के साथ मिलकर एक ऐसा उपग्रह बनाने का काम कर रहे हैं, जो जल्दी ही आसमान में स्थापित किया जाएगा।
जेटली बोले, 2018 में 7.7 फीसदी  की दर से बढ़ेगा भारत

जेटली बोले, 2018 में 7.7 फीसदी की दर से बढ़ेगा भारत

वित्त मंत्री ने वर्ष 2018 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: 7.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई और कहा कि उभरते बाजार संरक्षणवाद की अंतर्मुखी नीतियों एवं बढ़े भूराजनीतिक तनाव के रूप में नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।
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