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भारत और रूस ने मिसाइल प्रणालियों, जंगी जहाजों की खरीद और हेलीकॉप्टरों के संयुक्त उत्पादन सहित कई बड़े रक्षा सौदों पर आज हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दोनों देशों ने कई सारे अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर फैसला किया और एकजुट होकर आतंकवाद की बुराई से लड़ने का संकल्प लिया।

लक्षित हमलों के श्रेय को लेकर हो रही राजनीति के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुधवार को कहा है कि संदेह जताने वाले लोगों समेत सभी भारतीय इस सर्जिकल अभियान का श्रेय ले सकते हैं जिसे अंजाम सैन्य बलों ने दिया है ना कि किसी राजनीतिक पार्टी ने।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के अनुसार, भारत ने रक्षा खरीद में बढ़ोतरी की है। साथ ही, देश में बने आयुधों का निर्यात भी बढ़ा है। मौजूदा वित्त वर्ष में अगले तीन महीने में 50 हजार से 60 हजार करोड़ रपये के और रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे उनके कार्यभार संभालने के बाद इस क्षेत्र में जारी कुल आर्डर 3,000 अरब रुपए का हो जाएगा।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार ने बजट तय समय से पहले पेश करने का निर्णय किया है। हालांकि, वह इस बात को लेकर गंभीर है कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच में बजट पेश नहीं किया जाए। अगले साल की शुरूआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।

अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने विवादित दक्षिण चीन सागर में बीजिंग द्वारा दबंगई दिखाए जाने की पृष्ठभूमि में कहा है कि ऐसा नहीं चल सकता कि चीन अपने फायदे के लिए कुछ सिद्धांतों को चुने और कुछ सिद्धांतों को छोड़ दे। कार्टर ने कहा कि अमेरिका को चीन की समुद्री गतिविधियों समेत हालिया गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। सिद्धांत हर देश पर समान रूप से लागू करने के लिए होते हैं।

उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाने की वकालत की और कहा कि केवल बजटीय आवंटन कर देने भर से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता है।

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।

लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 20 किलोमीटर भीतर उरी के सैन्‍य मुख्‍यालय में आतंकी हमला एक बहुत बड़ी आपरेशन भूल है। चार हथियार बंद आतंकियों ने सेना के चाक चौबंद मुख्‍यालय में 17 जवानों को मार डाला। यह हमारी सैन्‍य रणनीति की खामियों की ओर साफ इशारा करता है। तर्क दिया जा सकता हैै कि उरी ऊंचे पहाड़ों, जंगल और दरिया के बीच बसा है। इस वजह से वहां घुसपैठियों पर नजर रखना मुश्किल काम है। लेकिन आतंकियों की घुसपैठ पर गहनता से कोई नई रणनीति तो बनाई जा सकती है।

कांग्रेस ने आज उरी आतंकी हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें पूरी गड़बड़ी के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि क्या वह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।