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जयपुर दंगा: ड्रोन से सामने आई भयावह सच्चाई, पत्थरों से अटी पड़ी हैं छतें

जयपुर दंगा: ड्रोन से सामने आई भयावह सच्चाई, पत्थरों से अटी पड़ी हैं छतें

जयपुर के रामगंज इलाके में मोटर साइकिल सवार दंपति को पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर डंडा मारने से शुरू हुआ विवाद भयानक उपद्रव में बदल गया।
दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के पहले पुलिस की जिप्सी चोरी, सतर्कता बढ़ी

दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के पहले पुलिस की जिप्सी चोरी, सतर्कता बढ़ी

आतंकी गतिविधियों में पुलिस वाहन का इस्तेमाल करने की योजना के बारे में अलर्ट मिलने के बावजूद दिल्ली में पुलिस की एक जिप्सी चोरी हो गई।
अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच झड़प के बाद पुलिस बल तैनात, ड्रोन से की जा रही निगरानी

अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच झड़प के बाद पुलिस बल तैनात, ड्रोन से की जा रही निगरानी

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच हुई झड़प के बाद शहर की हालत संवेदनशील बनी हुई है। शहर में पत्थरबाजी और फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। अब स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस द्वारा हालात को नियंत्रित करने और कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।
जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।
इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।
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