अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के कुछ ही दिन पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनकी सहायक और उनके पति ने जिस लैपटॉप का साझा उपयोग किया, उसमें 650,000 से अधिक ईमेल मिले हैं और एफबीआई इनकी जांच करने वाली है।
रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा हमले में अमेरिका के न्याय विभाग पर निशाना साधा है। ट्रंप ने विभाग पर अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन को ईमेल विवाद में बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है।
हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध ईमेल घोटाले की जांच फिर से खोले जाने के एफबीआई के निर्णय से स्तब्ध उनकी प्रचार मुहिम ने जांच के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने की मांग की है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की अभियान समिति ने राष्ट्रपति पद के चुनाव से महज कुछ दिन पहले उठाए गए एजेंसी के इस कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि क्लिंटन के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के इस कदम पर खुशी जताई है।
जासूसी रैकेट की जड़ें कितनी गहरी हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके तार अब राजनेताओं से जुड़ रहे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में शनिवार को समाजवादी पार्टी के एक सांसद के पीए को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने 17 साल पुराने सेनारी नरसंहार कांड में आज फैसला सुनाते हुए 15 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने इस हत्याकांड के 23 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई अदालत से आज बरी हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि वह निर्दोष खड़े हैं। उन्होंने कहा, सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते।
गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
एक स्थानीय अदालत ने एमडीएमके के संस्थापक वाइको को प्रतिबंधित संगठन लिट्टे का समर्थन करने और राजद्रोह के आरोपों से जुड़े 2008 के एक मामले में आज बरी कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने खचाखच भरे कक्ष में फैासला सुनाते हुए कहा कि वाइको के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। अभियोजन के अनुसार श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान वाइको ने बंद कमरे में हुयी एक बैठक में लिट्टे का समर्थन करते हुए भारतीय संप्रुभता के खिलाफ टिप्पणी की थी।
समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।