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केंद्र सरकार ने जीसएसटी रिटर्न को लेकर कारोबारियों को एक और राहत दी है। मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण...

पूर्व वित्तमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के द्वारा आर्थिक मोर्चों पर मोदी सरकार को...

अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा लेख के जरिए मोदी सरकार पर उठाए गए...

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्‍टर से हटा दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 14,894 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं। 2,722 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी तथा 47,469 करोड़ रुपये आईजीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं।

सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जीएसटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जीएसटी में सुधार की जरूरत बताई है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने में सिर्फ 2 सप्ताह का ही समय बचा है। ऐसे में उद्योग संगठन ने इसे फिलहाल टालने की मांग की है। एसोचैम का कहना है कि नई कर प्रणाली के लिए अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। कल वे केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से भेंट किए थे।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।