एक ओर जहां राज्य के किसानों की कर्ज माफी की मांग की जा रही है, वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कर्ज तले दबे एक किसान ने परेशान होकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली।
सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।
उत्तरप्रदेश की नयी सरकार के 20 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि पंजाब के दो मंत्रियों के खिलाफ मामले हैं। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। धन के मामले में उत्तरप्रदेश के 35 मंत्री करोड़पति हैं जबकि पंजाब में नौ मंत्री करोड़पति हैं।
किसानों के कर्ज माफ करने की योजना पर ऐतराज जताते हुए भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह की योजनाओं से बैंक और कर्ज लेने वालों के बीच अनुशासन बिगड़ता है।
भाजपा सांसद वरुण गांधी ने देश में किसानों की मौत को लेकर सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल उठा दिए। सांसद ने जोर देते हुए कहा कि देशभर में पिछले दो साल में 50 हजार से ज्यादा किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की, जबकि सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 7500 ही है।
सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक ने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बरोदा कस्बे में एक किसान को हाल ही में जारी किये गये दो-दो हजार रुपए के तीन नये नोट दिये जिनमें महात्मा गांधी की फोटो नहीं है।
पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी अब धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। कामगार वर्ग इस कदम से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। किसानों और सब्जी उत्पादकों को औने पौने दाम में अपने उत्पाद बेचने पड़ रहे हैं। मजदूरों की रोजी पर भी संकट आन पड़ा है। नोटबंदी से मंडियों में सब्जियों के दाम औंधे मुंह गिर गए हैं।
तेलगूदेशम पार्टी के सांसद एन शिवप्रसाद ने नोटबंदी के फैसले के बाद आम जनता को होने वाली समस्याओं को उजागर करने के लिए अनोखा तरीका अख्तियार किया। मंगलवार को एन शिवप्रसाद संसद में काली सफेद रंग की शर्ट पहनकर आए जिसमें एक तरफ दुखी किसानों की तस्वीर थी तो दूसरी तरफ अमीर लोगों की।
रबी मौसम की बुवाई को लेकर चिंतित सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक :नाबार्ड: से नकदी संकट से जूझ रहे किसानों को 21,000 करोड़ रुपये वितरित करने की अनुमति दी है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बुधवार को यह जानकारी दी।