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दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की जंग पर सुप्रीम कोर्ट  की पांच सदस्यीय पीठ ने साफ किया है कि...

गुजरात में भाजपा पर एक करोड़ का ऑफर देने के आरोप लगाने वाले पाटीदार नेता नरेन्द्र पटेल ने भाजपा पर एक...

आयोग ने शीर्ष अदालत में कहा कि इस साल के अंत में प्रस्तावित गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए करीब 70 हजार मतदाता सत्यापन पर्ची वाली मशीनों की जरूरत होगी।

राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन में फूट और नीतीश कुमार के एनडीए के पाले में जाने के बाद उनके खिलाफ मनी मनी लॉड्रिंग का शिकंजा भी कसने लगा है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात से अपना नामांकन दाखिल किया है।

एनडीए की तरफ से उपराष्‍ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी, लालकृष्‍ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की मौजूदगी में तकरीबन सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर अपना नामांकन किया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एलजी हाउस से फाइल्स लीक करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने एलजी दफ्तर में काम करने वाले अफसरों की कॉल डिटेल्स की तथा वहां के विजिटर रजिस्टर की पड़ताल करने को कहा है। समझा जाता है कि केंद्र व दिल्ली में विरोधी दलों की सरकार होने के चलते इस जंग के फिलहाल खत्म होने के आसार नहीं हैं।

अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का उच्चतम न्यायालय में दिया जाने वाला हलफनामा कल नई दिल्ली में बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त इकाइयों की विशेष आम बैठक (एसजीएम) में चर्चा का केंद्र होगा जिसमें लोढा समिति के सुधारवादी कदमों को लागू किए जाने पर चर्चा होगी। एसजीएम में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है उसमें एक राज्य एक मत की सिफारिश और तीन साल के ब्रेक के साथ तीन साल के कार्यकाल का मुद्दा शामिल है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाया। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य संघ हलफनामा देंगे, तब उन्हें बीसीसीआई फंड जारी कर सकता है।

केंद्र सरकार की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को चुनौती प्रदान करने वाले हलफनामें के जबाव में विश्वविद्यालय ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए इसे दलगत राजनीति से प्रेरित एक प्रयास बताया है। सरकार द्वारा अगले जबाव के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगे जाने के बावजूद मसला शांत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के विरूद्ध की गई टिप्पणी के बाद से यह सदन के अंदर और बाहर का मसला बन चुका है।