एक्सक्लूसिव-सेप्टिक टैंक में 4 की मौत, तमिलनाडु मुआवजे को तैयार नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार जीओ का सहारा ले नहीं देना चाह रही मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की मदद
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विकसित गुजरात के गटर में दम तोड़ता जीवन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ढोल की पोल गुजरात में खुल रही। अहमदाबाद में सीवर में मौत के बाद एफआईआर तक आसानी से नहीं होती है दर्ज, गौर कानून प्रथा चल रहे है खुलेआम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप 10 लाख रुपये का मुआवजा भी परिजनों को नहीं नसीब
डीडीसीए विवादः कीर्ति आजाद ने दिल्ली के कंपनी रजिस्ट्रार को घेरा
भाजपा के लोकसभा सांसद और देश के जाने-माने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने दिल्ली क्षेत्र के कंपनी रजिस्ट्रार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के नाम पर कंपनी रजिस्ट्रार एवं उनकी टीम ने लीपापोती की है।
विश्वभारती के कुलपति को बर्खास्त करने की अनुशंसा
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वभारती विश्वविद्यालय (शांति निकेतन) के कुलपति सुशांत दत्तगुप्ता को बर्खास्त करने की अनुशंसा की है। अगर उनकी बर्खास्तगी हुई तो इस तरह हटाए जाने वाले वे किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हो सकते हैं।
11 कंपनियों को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की मंजूरी
जानी-मानी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन, आरआईएल और आइडिया जैसी 11 कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप से बैंक लाइसेंस दे दिया है। यह फैसला देश के लाखों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग पद्धति से बैंक भुगतान की सुविधा देने के मकसद से किया गया है।
यूपीः होटल में लगी आग, 13 मरे
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर में शुक्रवार सुबह होटल में लगी आग में मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। 10 अन्य घायल हो गए हैं। मृतकों में दो डॉक्टर भी हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मारे गये लोगों के परिजन को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।
राज्यों की नई मांगों से अटक सकता है जीएसटी
केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अप्रैल 2016 से लागू करने का मन बनाया है लेकिन राज्यों की ओर से नई मांग सामने आने से इसमें अड़चनें आ सकती हैं।
मुआवजा दूर 37 साल से जानकारी तक नहीं मिली
दिल्ली में 77 साल का एक बुजुर्ग 37 साल ली गई जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहा है। मुआवजा तो दूर उसे इसकी जानकारी हासिल करने के लिए भी केंद्रीय सूचना आयोग से गुहार लगानी पड़ी।
पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
