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कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रूकी हुई वार्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के प्रयासों के बीच यह मुलाकात हुई है जिसका उदेश्य संबंधों को सुधारना है। नवाज शरीफ से स्वराज की मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज ने जानकारी दी कि जल्द ही दोनों देशों के विदेश सचिव मुलाकात कर वार्ता प्रक्रिया का कार्यक्रम तय करेंगे।

वाराणसी में का‌शी विश्वनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मियों को अब एक अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। उन्हें अब महिला श्रद्धालुओं की पोशाक पर नजर रखनी होगा, खासकर विदेशी महिलाओं पर जो बदन दिखाऊ या घुटने से ऊपर वाली छोटे वस्‍त्र पहनकर दर्शन के लिए आ जाती हैं।

भारत के जमीनी मुद्दों की गूंज प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं में सुनाई देने लगी है, ब्रिटेन की यात्रा में दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी

विदेशी मुद्रा भंडार में 11 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 2.36 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इससे पूर्व दो सप्ताह के दौरान इसमें कुल 6.322 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी।

भारत ने आज सऊदी अरब से कहा कि दिल्ली के अपने राजनयिक के खिलाफ चल रही जांच में वह सहयोग करे जिस पर नेपाल की दो महिलाओं से गुड़गांव स्थित फ्लैट में बलात्कार और उत्पीड़न के आरोप हैं।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज अन्य देशों से भारत को अपना विनिर्माण केंद्र बनाने का आह्वान किया और कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में रेलवे की सेवाओं के विकास के लिए 120 अरब डॉलर का निवेश करेगी।

अमेरिका के व्यापार उपमंत्री स्टीफन एम सेलिग ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने यहां के लिए सबसे अधिक वीजा भारत के लोगों के लिए जारी किया है।

सूचना के अधिकार के तहत मिला नरेंद्र मोदी की सिर्फ दो यात्राओं का आंशिक ब्यौरा। सेशल्स में 1,26,61,928 रुपये (एक करोड़, छब्बीस लाख, 61 हजार 9सौ अठाइस रुपये) और मॉरिशस में 13,792,690 (1करोड़, 37 लाख, 92 हजार, छह सौ नब्बे रुपये खर्च हुए और यह आंशिक खर्च है। आखिर क्यों नहीं दे रहा पीएमओ पूरा ब्यौरा?

विदेश जाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुरोध प्राप्त करने के 21 दिन के भीतर अपने फैसले की सूचना देना जरूरी है अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।