कारवालों को चमचमाती बसों में बैठाएंगेः गोपाल राय
इस प्रयोग से लोगों को कार मुक्त होकर आवाजाही की आदत डालने में सफल होने का दावा कर रही है दिल्ली सरकार
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रोहतक सामूहिक दुष्कर्म के सात दोषियों को सजा-ए-मौत
पिछले साल रोहतक के बहुअकबरपुर में एक नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने सात दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। युवती का शव 4 फरवरी को बहुअकबरपुर के पास खेतों में क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था और उसके साथ नौ लोगों द्वारा बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इन दोषियों में से एक ने आत्महत्या कर ली थी जबकि एक आरोपी नाबालिग है।
स्कूली छात्राओं को सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी नीतीश सरकार
बिहार की नीतीश सरकार अपने एक अन्य अनूठे प्रयास के तहत 8 से 12 कक्षा तक की छात्राओं को स्वच्छता के लिए सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी।
चुनाव आचार संहिता का फेर, बिन फेरे घोड़ी से उतारे 23 दूल्हे
आगरा में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई जहां पंचायत चुनाव होने वाले हैं। यहां की पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए शादी करने जा रहे 23 दूल्हों को जबरन घोड़ी से उतार दिया।
गांव में शहर से बेहतर टीकाकरण
हाल में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में शहरों की तुलना में गांवों में बच्चों का टीकाकरण कराने की दर बेहतर है जबकि पहले के अध्ययनों के परिणामों में इसके विपरीत बात कही गई थी। इसके साथ ही टीकाकरण की दर के मामले में मुसलमानों के बजाए हिंदू परिवारों के बच्चे बेहतर स्थिति में हैं।
सैर-सपाटे के दौरान मुंबई के गणपति उत्सव का मजा
17 सितंबर 2015 को शुरू हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध त्योहार से जुड़ी 5 जरूरी बातें।
'विकीलीक्स' बनाना चाहते हैं ललित मोदी! एनजीओ का ऐलान
देश की राजनीति में खलबली मचाने वाले अाईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी अब विकीलीक्स की तर्ज एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने जल्द ही एक इंटरनेशनल एनजीओ शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके लिए भर्तियां शुरू हो गई हैं।
दिसंबर तक दिल्ली के काॅलेजों और 300 गांवों में फ्री वाई-फाई
दिल्ली सरकार ने मुफ्त वाई-फाई सेवा मुहैया कराने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत
दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
धांधली के चलते राष्ट्रीय इस्पात को 156 करोड़ का नुकसान: कैग
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सीवीसी दिशानिर्देशों के उलट ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त संग्रहण अग्रिम का भुगतान किए जाने से उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कंपनी को 156.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
