एक साथ दो बच्चों का जन्म एक आम बात है। वहीं, एक साथ तीन बच्चों का जन्म होना भी अब एक आम बात हो गई है, लेकिन एक साथ चार बच्चों का जन्म होना किसी अनोखी घटना से कम नहीं है।
योगी सरकार में पिछड़े और विकलांग कल्याण विभाग के पोर्टफोलियों में शामिल होने वाले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम डीएम को हटाने के लिए 4 जुलाई को गाजीपुर में धरना पर बैठेंगे।
हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिस पर यकीन कर पाना शायद ही मुमकिन हो। जंगल का राजा शेर जिसके नाम से ही डर लगने लगता है, उसके पास जाना तो मौत के मुंह में जाने के बराबर है। शेर से ही जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं।
देश भर में ‘एक राष्ट्र एक टैक्स’ प्रणाली के तहत आज से लागू हुए जीएसटी का असर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) पर भी देखने को मिला है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को वाहनों पर जीएसटी दरों का पूरा लाभ दे रही है।
आज बाबा सिद्दकी और उनके दोस्त रफीक मकबूल कुरैशी समेत कई लोगों के ठिकानों पर एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्डरिंग के मामले में की गई। इनका नाम स्लम रिहैबिलिटेशन स्कैम से भी जुड़ा था।बाबा सिद्दकी का असली नाम जिआउद्दीन सिद्दकी है और उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। लेकिन जिआउद्दीन ने शौहरत,दौलत और पहचान मुंबई में पायी। वह महाराष्ट विधान में कई बार एमएलए रहें और एक बार राज्य सरकार में मंत्री भी बनें।
सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।
उत्तर प्रदेश की सरकार का कृषि पर ऋण माफी के फैसले को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सही कदम बताया और कहा किसानों के लिए यह सिर्फ आंशिक राहत है। राहुल ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए।
दक्षिणी कोलंबिया में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 254 हो गई है। बाढ़ और भूस्खलन के शिकार लोगों की खोजबनी के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। इस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों लोग घायल जबकि 300 से भी अधिक लोग लापता हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।