Advertisement

Search Result : "govt websites"

प्याज पर ‘सफाई’ में दिल्ली सरकार ने बहाए 23 लाख

प्याज पर ‘सफाई’ में दिल्ली सरकार ने बहाए 23 लाख

दिल्ली में प्याज खरीद घोटाले पर सफाई देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अखबारों तथा ‌टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन देने में 23 लाख 65 हजार करोड़ रुपये बहा दिए। सरकार पर आरोप लगाया गया था कि इसने 18 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदकर दिल्ली में 40 रुपये में बिकवाए।
मालेगांव विस्फोट: सालियान पर दबाव के आरोप खारिज

मालेगांव विस्फोट: सालियान पर दबाव के आरोप खारिज

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में आज इन आरोपों को खारिज किया कि बर्खास्त विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियान को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों पर नरम रुख अपनाने को कहा गया था। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा, मुख्य आरोप यह है कि अभियोजक से नरम रुख अपनाने को कहा गया था। मैंने खुद दस्तावेजों को देखा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
हार्दिक फैक्टरः पूरे गुजरात में मोबाइल इंटरनेट पर रोक

हार्दिक फैक्टरः पूरे गुजरात में मोबाइल इंटरनेट पर रोक

पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल को हिरासत में लिए जाने के बाद गुजरात सरकार ने कानून व्यवस्था से निबटने और किसी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए समूचे गुजरात में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर आज रोक लगा दी।
व्यापमं के व्हिसल ब्लोअर और उनकी पत्नी का तबादला वापस

व्यापमं के व्हिसल ब्लोअर और उनकी पत्नी का तबादला वापस

मध्य प्रदेश के कुख्यात व्यापमं घोटाले का खुलासा करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता डॉ. आनंद राय और उनकी हमपेशा पत्नी के विवादास्पद तबादले के मामले में प्रदेश सरकार ने आज यू टर्न लेते हुए इस दंपति के स्थानांतरण आदेश वापस ले लिए।
आरक्षण देना है तो सबको दो, नहीं तो खत्म कर दोः हार्दिक

आरक्षण देना है तो सबको दो, नहीं तो खत्म कर दोः हार्दिक

वीरमगाम के मासूम से दिखने वाले 22 वर्षीय हार्दिक आरक्षण के मुद्दे पर एक ओर सरकार के निशाने पर हैं तो पिछले तीन दिनों से इन्होंने हिंदी में भाषण देकर सुर्खियां भी बटोरी हैं। अब आगे हार्दिक की क्या योजना है इस पर उन्होंने उषा चांदना से बातचीत की। पेश हैं बातचीत के अंशः
पॉर्न सामग्री नहीं दिखाने वाली साइटों से प्रतिबंध हटा

पॉर्न सामग्री नहीं दिखाने वाली साइटों से प्रतिबंध हटा

वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आलोचना झेल रही सरकार ने आज अपने आदेश की समीक्षा की और उन साइटों पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय किया जो अश्लील सामग्री नहीं परोसती। इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को 857 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
केंद्रीय कर्मी विदेश जा पाएंगे या नहीं, 21 दिन में चल जाएगा पता

केंद्रीय कर्मी विदेश जा पाएंगे या नहीं, 21 दिन में चल जाएगा पता

विदेश जाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुरोध प्राप्त करने के 21 दिन के भीतर अपने फैसले की सूचना देना जरूरी है अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement