महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के लिए हाय-हाय करती जनता के लिए अच्छी खबर है कि विश्व संपन्नता रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2025 तक करोड़पतियों की संख्या दो गुनी हो जाएगी। यह संख्या अभी 2 लाख 36 हजार है।
भारत में तीन साल से छह साल की उम्र के कुल 7.4 करोड़ बच्चों में से करीब दो करोड़ बच्चे औपचारिक पढ़ाई की शुरूआत से पहले प्री स्कूल नहीं जाते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी एक अध्ययन में पता चला है कि प्री स्कूल नहीं जा पाने वालों में निर्धन एवं समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं जो प्री स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
विश्व बैंक ने अपनी विशिष्ट रिपोर्ट में भारत के लिए ‘विकासशील देश’ शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया है और इसे ‘निम्न-मध्य-आय’ अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा है। पाकिस्तान और श्रीलंका भी निम्न-मध्य-आय अर्थव्यवस्था वाले देश हैं।
एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार चार सालों में किशोरवय बच्चों द्वारा टीवी पर वीडियो देखने के समय में 50 प्रतिशत की कमी आई है जबकि इसी उम्र के बच्चों में स्मार्ट फोन पर बिताने वाले समय और इस पर देखे जाने वाले वीडियो में खरच होने वाला समय 85 प्रतिशत बढ़ा है।
भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।
अमेरिका की विदेश मंत्री रहने के दौरान एक निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल करने के मामले में एफबीआई हिलेरी क्लिंटन से पूछताछ करेगी। इस बात का खुलासा कुछ मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हुआ है।
महेंद्र सिंह धोनी की राइजिंग पुणे सुपरज्वाइंटस ने दिल्ली को हराकर आईपीएल की रेस में अपने को बरकरार रखा है। करो या मरो के मैच में अंतिम क्षणों में बेहतरीन क्रिकेेट खेलकर पुणे की टीम ने साबित कर दिया कि उसमें अब भी खिताब जीतने की कूबत है।
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में मुसलमानों की पहचान और सुरक्षा की समस्याओं के हल के लिए रणनीतियां बनाने की वकालत करते हुए सरकार से इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने तथा सबके विकास के लिए नीति बनाने की मांग की थी। अपने भाषण में उपराष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की तारीफ की पर इसमें मुसलमानों को भी वाजिब हक के साथ शामिल करने पर जोर दिया था।
संसद में पेश सीएजी (कैग) की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पहले 22,842 करोड़ रुपये का रिलायंस जियो को 'अनुचित लाभ’ देने की बात कही गई मगर फाइनल रिपोर्ट में आश्चर्यजनक रूप से यह रकम घटकर 3,367 करोड़ रुपये हो गई। दिलचस्प यह है कि आरबी सिन्हा, जिनकी निगरानी में ये ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुई, उनका इसी महीने तबादला हो गया।