राज्यसभा के 58 सदस्यों ने शुक्रवार को सभापति को एक याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे बी परदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया है। उनके खिलाफ यह याचिका हार्दिक पटेल मामले में उनके द्वारा आरक्षण के खिलाफ की गई कथित असंवैधानिक टिप्पणी के कारण दी गई है।
सरकार ने देश में रेलवे के विकास एवं विस्तार के लिए पांच वर्षों में 8.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। इस बारे में निवेश योजनाओं में बजटीय संसाधनों एवं आंतरिक सृजन के अलावा संस्थागत वित्त पोषण, सर्वजनिक निजी भागीदारी और ऋण आदि के जरिये वित्त व्यवस्था करना शामिल है।
गुजरात के गिर संरक्षित वन में एशियाई शेरों की देखभाल में लगी वन गार्ड और बचाव दल की कमांडर रच रही हैं नया इतिहास, देश में इस नई भूमिका में उतरीं ये महिलाएं पितृसत्ता को दे रही सीधी चुनौती
ऑपरेशन अक्षरधाम किताब अक्षरधाम मंदिर पर हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नए सिरे से जांच-पड़ताल करने की जरूरत को रेखांकित करती है। इस घटना मे असली अपराधी फिलहाल लापता हैं, हालांकि उनके बारे में संकेत मौजूद हैं। गहरी जांच-पड़ताल व गंभीर राजनीतिक विश्लेषण के साथ, और जोखिम उठाकर, लिखी गयी 'ऑपरेशन अक्षरधाम’ बहुत जरूरी, प्रासंगिक व महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ढोल की पोल गुजरात में खुल रही। अहमदाबाद में सीवर में मौत के बाद एफआईआर तक आसानी से नहीं होती है दर्ज, गौर कानून प्रथा चल रहे है खुलेआम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप 10 लाख रुपये का मुआवजा भी परिजनों को नहीं नसीब
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिन बाद वन रैंक वन पेंशन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
एक तरफ जहां मोदी के समर्थन में जुटाया जा रहा फैन-फेयर, वहीं गुजरात नरंसहार की काली छाया अब भी बरकरार, एलाइंस फॉर जस्जिस एंड अकॉन्टबिल्टी की सक्रियता बढ़ी
टीवी कार्यक्रम झलक दिखला जा रिलोडेड में दर्शकों का मनोरंजन करने वाली ब्रिटिश मॉडल- डांसर स्कारलेट विल्सन बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या रॉय बच्चन के नृत्य कौशल की प्रशंसक हैं।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से वापस ली गई 69 छोटी और सीमांत तेल एवं गैस फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें एक नए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के तहत ऐसी निजी कंपनियों को देगी जो पूर्ण विपणन व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की पेशकश करेंगी।