Advertisement

Search Result : "high GST rates"

ग्रीनपीस मामले में गृह मंत्रालय को हाईकोर्ट का नोटिस

ग्रीनपीस मामले में गृह मंत्रालय को हाईकोर्ट का नोटिस

बैंक खातों पर रोक और रजिस्‍ट्रेशन निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और कई बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
MAY 18 , 2015
पचौरी के आग्रह पर 21 मई को सुनवाई

पचौरी के आग्रह पर 21 मई को सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी के उस आग्रह पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मांगी थी।
MAY 16 , 2015
अम्मा के प्रेम में खुदकुशी की कीमत सात करोड़

अम्मा के प्रेम में खुदकुशी की कीमत सात करोड़

अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता ने अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद खुदकुशी करने वाले अपने समर्थकों के परिजनों को सात करोड़ रुपये देने का एलान किया है।
MAY 16 , 2015
कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता बरी

कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता बरी

आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। फैसला आते ही जयललिता के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह जश्न मनाने लगे।
MAY 11 , 2015
दस लाख के कारोबारियों को जीएसटी नहीं देना होगा

दस लाख के कारोबारियों को जीएसटी नहीं देना होगा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो जाता है तो सालभर में दस लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण या कर नहीं चुकाना पड़ेगा।
MAY 09 , 2015
सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम

सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम

केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।
MAY 04 , 2015
महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
APR 29 , 2015
Advertisement
Advertisement
Advertisement