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उत्तर प्रदेश में लगातार कड़े और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फर्जी राशनकार्ड धारकों से रिकवरी और भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार समेत 13 नेताओं पर से आपराधिक साजिश मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दो लापता भारतीय उलेमा का पाकिस्तान में पता चल गया है और वे कराची पहुंच गए हैं।

स्विस स्टार रोजर फेडरर ने बीएनपी परिबस ओपन के चौथे दौर के मैच में राफेल नडाल को 6-2, 6-3 से पराजित कर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत से शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में पचास शेयरों पर आधारित निफ्टी 9,122.75 अंक की नई ऊंचाई पर, जबकि तीस शेयरों पर आधारित बीएसई 29,561.93 अंक पर पहुंच गया है।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए घोटाले में मीडिया की भूमिका को लेकर जांच का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ वित्तमंत्री अरूण जेटली की ओर से दायर मानहानि के मामले की दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई मंगलवार को भी जारी रही। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने लगातार दूसरे दिन जेटली से जिरह की।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने जहां कानून और व्यवस्था को अपराध अनुंसधान से अलग करने के लिए दिल्ली पुलिस में कर्मियों की संख्या में वृद्धि की बात की है तो एक अन्य पीठ ने आज कहा कि शहर की पुलिस में आवश्यकता से अधिक कर्मी हैं।

पिछली सरकार की शराब नीति को बरकरार रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि शराब पीना मौलिक अधिकार है।