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भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने आज कहा कि टीम ने विवादास्पद फैसला समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) पर चर्चा की थी और भविष्य में इस तकनीक के शुरू किये जाने की उम्मीद करते हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर बंगाली भाषा में बांग्ला और अंग्रेजी में बेंगाल करने का प्रस्ताव पारित किया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का मानना है कि वर्ष 1947 में आजादी मिलने के साथ भारत का जो विभाजन हुआ वह एक ऐतिहासिक भूल था। संघ का मानना है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही अखंड भारत बनेगा।

अर्जेंटीना के महान फुटबालर लियोनेल मेस्सी ने कहा है कि उन्होंने खेल से संन्यास के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और फिर देश के लिये खेलेंगे।

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

गोवा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है। दरअसल राष्‍ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण :एनएफएचएस: में यह पाया गया है कि राज्य में 93.8 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी घर के फैसलों में होती है। एनएफएचएस आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 का एक हिस्सा है जिसे यहां चल रहे राज्य विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया गया। हालिया सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पिछले दशक से इस बार घर के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

एक ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने 24 हफ्ते की एक गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दी। महिला बलात्कार पीड़िता है और असामान्य भ्रूण के कारण उसने अदालत से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी।

कर्नाटक के प्रतिभावान सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को खुशी है कि नये मुख्य कोच अनिल कुंबले ने राष्ट्रीय टीम के सदस्यों को अधिकार देने का फैसला किया है जिससे कि वे अपने फैसले स्वयं कर सकें।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू खपत में 45,110 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली सरकार ने आज एक अहम् फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के इस फैसले से हर साल दिल्ली के स्कूलों का चक्कर लगाने वाले हजारों अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।