पशुओं की खरीदी-बिक्री को लेकर मोदी सरकार के आदेश को मेघालय की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इस मामले के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं, मेघालय के सीएम मुकुल संगमा ने मोदी सरकार की इस अधिसूचना को वापस लिए जाने की मांग की है। राज्य में यह मामला काफी गर्मा गया था।
आम आदमी पार्टी से निलंबित दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा के अनशन का आज पांचवा दिन है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अरविंद केजरीवाल पर पार्टी फंड में हेरा-फेरी का आरोप लगाया। बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कपिल मिश्रा बेहोश होकर गिर गए। जिसके बाद पुलिस उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले गई।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्य क्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 64वीं बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया कि शिक्षा एक राष्ट्रीय एजेंडा है जो हर व्यक्ति की जिंदगी में महत्व रखता है।
देश के नए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्मृति ईरानी के फैसले को पलटते हुए नई दिल्ली इंटरनैशनल बुक फेयर के आयोजन को आउटसोर्स करने से इनकार कर दिया है। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ईरानी ने इसे आउटसोर्स करने का फैसला किया था। तब मंत्रालय ने नैशनल बुक ट्रस्ट से एक प्राइवेट एजेंसी को प्रेजेंटेशन देने को भी कहा था।
कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ श्रीनगर में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों के सवाल पर अपना आपा खो दिया। तीखे सवालों से नाराज महबूबा अचानक से ही प्रेस वार्ता खत्म कर वहां से चली गईं जिससे थोड़ी देर के लिए राजनाथ भी असहज हो गए।
महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि पर्यावरण मंत्रालय जानवरों को मारने के लिए राज्यों को चिट्ठी लिख रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय हर राज्य को लिख रहा है कि किस जानवर को मारना है। हमें बताइएं, हम आपको इजाजत दे देंगे। बंगाल और हिमाचल में उन्होंने हाथी को मारने की अनुमति दे दी है। गोवा में कह दिया कि मोर को मारें।
दिल्ली सरकार ने आज एक अहम् फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के इस फैसले से हर साल दिल्ली के स्कूलों का चक्कर लगाने वाले हजारों अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार ने सर्कुलर निकाल कर जिस तरह से पत्रकारों को सरकारी अधिकारियों से सीधे मिलने में रोक लगाई है, उस पर प्रेस परिषद से बकायदा पत्र लिख, अपनी चिंता का इजहार किया है