एएमयू में तनाव के बीच इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में जिन्ना की तस्वीर को लेकर मचे विवाद के बीच विश्वविद्यालय परिसर...
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आसाराम के खिलाफ बलात्कार मामले में फैसला आने से पहले जोधपुर में धारा 144 लागू
आसाराम के खिलाफ बलात्कार मामले में फैसला आने से पहले जोधपुर में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले...
ऑस्कर अवार्ड में श्रीदेवी-शशि कपूर को किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि
कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो ऑस्कर में बॉलीवुड...
नहीं बुझ रही कासगंज हिंसा की आग, इंटरनेट सेवाएं बंद
उत्तर प्रदेश के कासगंज में हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। शनिवार रात फिर से हिंसा भड़की और उपद्रवियों ने कई...
LGBT: धारा 377 की समीक्षा को तैयार सुप्रीम कोर्ट, समलैंगिकता को ठहराया था अपराध
समलैंगिक अधिकारों के पक्ष में खड़े लोगों के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है।
सुप्रीम...
युवक की हत्या के बाद ऋषिकेश में तनाव की स्थिति, धारा-144 लागू
उत्तराखंड के रायवाला में एक आदमी के रेलवे ट्रैक पर मृत पाए जाने के तीन दिन बाद तनाव बना हुआ है। एक...
राम रहीम केस: धारा 144 के बावजूद जुटे समर्थक, HC ने पूछा- क्यों न DGP को सस्पेंड कर दें
डेरा प्रमुख ने कहा, "हमें भगवान पर दृढ़ यकीन है। सभी शांति बनाए रखें।”
मंदसौर किसान आंदोलन: कांग्रेस नेता सिंधिया गिरफ्तार, धारा 151 के तहत हुई कार्रवाई
अपने समर्थकों के साथ मंदसौर जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
महाराष्ट्र सरकार के विरोध में किसानों ने खेली दूध की होली, धारा 144 लागू
महाराष्ट्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने वाले किसानों के आंदोलन का असर आज दूसरे दिन भी बरकरार है। कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान गुरुवार से हड़ताल पर हैं। राज्य में किसान आंदोलन में जारी हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। किसानों ने बुलडाणा में दूध से होली भी खेली।
सहारनपुर में धारा 144 लागू, अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विस पर रोक
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
