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यह सुनकर यकीन नहीं होगा लेकिन हाल का एक अध्ययन यही बताता है कि भारत में 60.4 फीसदी लोगों के पास शौचालय सुविधा नहीं है। इस 77.4 करोड़ की शौचालय विहीन आबादी को यदि कतार में खड़ा कर दिया जाए तो धरती से चांद क्या, उससे भी आगे की कतार लग जाएगी।

नेपाल में नए संविधान को लेकर चल रहे मधेशियों के विरोध का भारत पूरी तरह से समर्थन करता रहेगा। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक मधेशियों की मांग को नेपाल सरकार पूरी तरह से खारिज करना चाह रही है जो कि संभव नहीं है।

भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत-नेपाल के रिश्तों में जो तल्खी आई है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहिए। उपाध्याय के मुताबिक दोनों देशों के बीच जिस प्रकार के करीबी रिश्ते हैं उसकी तुलना किसी भी दूसरे देश के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन इसके उलट नेपाल में नए संविधान का विरोध कर रहे सोशल रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामबाबू राय कहते हैं कि रिश्ते खराब करने की शुरूआत किसने की है, इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

1962 के युद्ध के बाद भारत पर चीन के हमले की आशंका से चिंतित जॉन एफ कैनेडी प्रशासन ने भारत को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की योजना बनाई थी, जिसमें हथियार उत्पादन बढ़ाने में मदद के अलावा छह पर्वतीय इकाइयां बनाने जैसे प्रावधान शामिल थे। एक नई किताब में यह खुलासा किया गया है।

बेंगलुरू में भारत-जर्मनी व्यवसायी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने-अपने देश मे निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।

भारत, अमेरिका और जापान के बीच बुधवार विदेश मंत्री स्तर की पहली बैठक होगी जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की तीन शक्तियों की गोलबंदी प्रतिबिंबित करती है जबकि अधिकारियों का कहना है कि इसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और जापानी विदेश मंत्री फुमियो किशीदा संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से इतर मिलेंगे।

पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के इस्तीफे से माओवादी पार्टी में दो-फाड़ की आशंका तेज, भारत का सीमा पर दबाव बढ़ा, आपूर्ति रोकने से जरूरी चीजों का संकट

संविधान निर्माण प्रक्रिया को लेकर नेपाल और भारत के ताजा तनाव पर पाकिस्तान में टि्वटर पर हैशटैग #PakStandsWithNepal टॉप ट्रैंड कर रहा है। कुछ दिन पहले नेपाल ने अपना धर्मनिरपेक्ष संविधान मंजूर किया है लेकिन उसमें मधेसियों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने की धारणा के कारण नेपाल की तराई में हिंसा जारी है। भारत ने इस संबंध में नेपाल से अपना एतराज जाहिर किया है और कहा है कि मधेसियों का प्रश्न सुलझाए बिना नेपाल को अपना संविधान हड़बड़ी में लागू नहीं करना चाहिए था। नेपाल के कुछ तबकों में यह चर्चा रही है कि नए संविधान के तहत नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले लोगों के पीछे भारत के कुछ संगठनों का हाथ रहा है। टि्वटर पर हैशटैग #PakStandsWithNepal के तहत पाकिस्तान में नेपाल के प्रति समर्थन जताया जा रहा है। (नीचे चित्र में नेपाल सीमा में दाखिल होने का इंतजार करते हुए तेल के टैंकर।)

काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब वहां के स्थानीय समाचार पत्रों पर नजर दौड़ाई तो पाया कि भूकंप की त्रासदी की चर्चा कम, संविधान की चर्चा ज्यादा है। हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद बातचीत के क्रम में जब लोगों से जानना चाहा कि अब भूकंप के बाद क्या‍ स्थिति है तो लोग भूकंप की बजाय देश के संविधान पर बात ज्यादा कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर भूकंप नहीं आता तो शायद राजनीतिक दल संविधान को लेकर इतनी जल्दी सक्रिय नहीं होते।

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