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महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप से यौन शोषण से पीड़ित रहा है। यह बात प्लान इंडिया नाम के एक एनजीओ द्वारा राज्यों पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है।

बिहार की महागठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के एक दिन पूर्व भाजपा नीत राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रही है।

हिलेरी क्लिंटन के इतिहास रचने के करीब आकर चूकने के बाद मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलिफोर्निया की भारतीय मूल की अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस में अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की क्षमता है।

जलवायु की चरम स्थिति के लिए मानवीय गतिविधियों को दोषी ठहराने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011-2015 के पांच साल के सबसे गर्म दौर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वर्ष 2016 सबसे गर्म साल बन सकता है।

मध्यप्रदेश सरकार ने जेल से फरार सिमी के आठ व्यक्तियों की तलाश और मुठभेड़ में मार गिराने की घटना में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को दो-दो लाख रुपये का इनाम देने के फैसले पर रोक लगा दी है।

विश्‍व बैंक की रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के विकास के दावों पर गहरी चोट पहुंचाई है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि भारत कारोबार करने में आसान देशों की रैकिंग में 130 वें पायदान पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कारोबार करना कितना कठिन है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में हालांकि एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि विश्‍व बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130 वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया। इसे मानने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की मौत पर गठित पैनल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है।

स्वचालन :आॅटोमेशन: के बढ़ते उपयोग से बड़े पैमाने पर रोजगार जा सकते हैं। विश्वबैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार इससे भारत में 69 प्रतिशत और चीन में 77 प्रतिशत रोजगार को खतरा है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी परंपरागत आर्थिक रास्ते के प्रतिरूप को बुनियादी रूप से बाधित कर सकती हैं।

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के कारण आलोचनाओं में घिरी बीसीसीआई शुक्रवार को होने वाली विशेष आम बैठक में सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को हटा सकती है।