उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
अगले कुछ महीनों में केंद्र सरकार हवा में उड़ने वाले यात्रियों यानी हवाई जहाज में ईमेल और व्हॉट्स ऐप देखने की आजादी देना शुरू करने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल के अगस्त अंत तक हवाई जहाज में इन फ्लाइट इंटरनेट सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने आज कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि इन पर राज्यों की ओर से लगाया जाने वाला मनोरंजन टैक्स जीएसटी में शामिल हो जाएगा।
जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।
अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट से निकाले जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा को आज आम आदमी पार्टी (आप) की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया। कपिल मिश्रा द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्राी अरविंद केजरीवाल पर घूसखोरी का आरोप लगाने के बाद पार्टी ने यह एक्शन लिया है।
देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
देश के सेवा क्षेत्र में मार्च में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ने और नये आर्डर मिलने के साथ साथ मुद्रास्फीति दबाव कम रहने से यह वृद्धि दर्ज की गई। एक मासिक सर्वेक्षण में यह परिणाम जारी किया गया है। इससे पहले पीएमआई के विनिर्माण क्षेत्र के सूचकांक में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।
यूपी में योगी सरकार के आने के बाद यादव 'पुलिसकर्मियों को हटाने की मची होड़' जैसा ट्वीट करने वाले आईपीएस हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यूपी में योगी राज के बाद किसी बड़े अफसर का यह पहला निलंबन बताया जा रहा है।
महाराष्ट्र विधानसभा में गत सप्ताह बजट पेश किये जाने के दौरान हंगामा करने के कारण विपक्षी दल कांग्रेस और राकांपा के 19 विधायकों को सदन से नौ महीने के लिए आज निलंबित कर दिया गया।