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नेपाल में चल रहे मधेशी आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों रूख भले ही लचर हो रहा है लेकिन मधेशी नेताओं की मानें तो सरकार पूरी तरह से उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

यह सुनकर यकीन नहीं होगा लेकिन हाल का एक अध्ययन यही बताता है कि भारत में 60.4 फीसदी लोगों के पास शौचालय सुविधा नहीं है। इस 77.4 करोड़ की शौचालय विहीन आबादी को यदि कतार में खड़ा कर दिया जाए तो धरती से चांद क्या, उससे भी आगे की कतार लग जाएगी।

नेपाल में नए संविधान को लेकर चल रहे मधेशियों के विरोध का भारत पूरी तरह से समर्थन करता रहेगा। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक मधेशियों की मांग को नेपाल सरकार पूरी तरह से खारिज करना चाह रही है जो कि संभव नहीं है।

भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत-नेपाल के रिश्तों में जो तल्खी आई है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहिए। उपाध्याय के मुताबिक दोनों देशों के बीच जिस प्रकार के करीबी रिश्ते हैं उसकी तुलना किसी भी दूसरे देश के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन इसके उलट नेपाल में नए संविधान का विरोध कर रहे सोशल रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामबाबू राय कहते हैं कि रिश्ते खराब करने की शुरूआत किसने की है, इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के इस्तीफे से माओवादी पार्टी में दो-फाड़ की आशंका तेज, भारत का सीमा पर दबाव बढ़ा, आपूर्ति रोकने से जरूरी चीजों का संकट

संविधान निर्माण प्रक्रिया को लेकर नेपाल और भारत के ताजा तनाव पर पाकिस्तान में टि्वटर पर हैशटैग #PakStandsWithNepal टॉप ट्रैंड कर रहा है। कुछ दिन पहले नेपाल ने अपना धर्मनिरपेक्ष संविधान मंजूर किया है लेकिन उसमें मधेसियों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने की धारणा के कारण नेपाल की तराई में हिंसा जारी है। भारत ने इस संबंध में नेपाल से अपना एतराज जाहिर किया है और कहा है कि मधेसियों का प्रश्न सुलझाए बिना नेपाल को अपना संविधान हड़बड़ी में लागू नहीं करना चाहिए था। नेपाल के कुछ तबकों में यह चर्चा रही है कि नए संविधान के तहत नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले लोगों के पीछे भारत के कुछ संगठनों का हाथ रहा है। टि्वटर पर हैशटैग #PakStandsWithNepal के तहत पाकिस्तान में नेपाल के प्रति समर्थन जताया जा रहा है। (नीचे चित्र में नेपाल सीमा में दाखिल होने का इंतजार करते हुए तेल के टैंकर।)

काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब वहां के स्थानीय समाचार पत्रों पर नजर दौड़ाई तो पाया कि भूकंप की त्रासदी की चर्चा कम, संविधान की चर्चा ज्यादा है। हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद बातचीत के क्रम में जब लोगों से जानना चाहा कि अब भूकंप के बाद क्या‍ स्थिति है तो लोग भूकंप की बजाय देश के संविधान पर बात ज्यादा कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर भूकंप नहीं आता तो शायद राजनीतिक दल संविधान को लेकर इतनी जल्दी सक्रिय नहीं होते।

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नेपाल में अर्से से लंबित संविधान क्या इस माह के अंत तक लागू हो पाएगा इसको लेकर नेपाल के सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हैं। क्योंकि संविधान लागू होते ही नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल के साथ हुए समझौते के मुताबिक सीपीएन-यूएमएल के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा और इसके नेता केपी ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे।

नेपाल के राजनीतिक दल नए संविधान को अंगीकार करने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। नेपाल की संविधान मसौदा समिति ने एक बड़ी सफलता के तहत लंबे समय से लंबित संविधान के प्रथम मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस संविधान के लागू हो जाने पर नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और विविध जातीय देश के रूप में पहली बार मान्यता मिलेगी।