Search Result : "justice scheme"

जस्टिस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 6 महीने तक जेल में रहना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।

JUN 21 , 2017

गैंगरेप से पीड़ित दलित छात्रा ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, मांगा इंसाफ

देश में आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और गैंगरेप की घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिलती है। एक ऐसी ही घटना कर्नाटक की है, जहां गैंगरेप का शिकार हुई एक दलित छात्रा ने इंसाफ की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़िता ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है।

JUN 13 , 2017

गाय के बाद जज साहब बोले ‘मोर’, कहा- ब्रह्मचारी होने के कारण बनाया गया राष्ट्रीय पक्षी

गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के बयान से चर्चा में आए राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने अब कहा कि मोर को इसलिए राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, क्योंकि वह ब्रह्मचारी होता है। बिना मैथुन क्रिया के ही मोर आपने आंसुओं से मोरनी को गर्भवती कर देता है।

MAY 31 , 2017

जस्टिस काटजू ने कहा- जाति आधारित आरक्षण भारत के लिए अभिशाप

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।

MAY 23 , 2017

अलीगढ: 250 दलितों ने किया धर्मातंरण का ऐलान, इंसाफ नहीं मिलने का आरोप

अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के दलित परिवारों ने धर्मातंरण का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की है।

MAY 22 , 2017

जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।

MAY 05 , 2017

यूपी में बेटी के जन्म पर ‘भाग्यलक्ष्मी योजना’ का तोहफा

रातो रात बड़े फैसले लेने लिए वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बड़े फैसले की घोषणा की है। योगी सरकार ने कहा कि वह अब भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरूआत करेंगे। इसके तहत सरकार गरीब परिवारों में बेटी के जन्म होने पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड देगी और बेटी को जन्म देने वाली मां को भी 5100 रुपए दिए जाएंगे। यूपी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने इस योजना को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है।

APR 28 , 2017

रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

APR 20 , 2017

ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने को सुशील कुमार ने सही ठहराया

भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने के कदम को सही ठहराया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप्स) योजना से बाहर किये गये ओलंपिक पदकधारी सुशील कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब वह खेल से ही बाहर हैं तो सरकार से धनराशि लेने का कोई मतलब नहीं था। सुशील के अलावा लंदन ओलंपिक के कांस्य पदकधारी योगेश्वर दत्त को भी योजना से बाहर कर दिया है। फोगाट बहनें -गीता और बबीता- को भी इसमें जगह नहीं दी गयी।

APR 13 , 2017

'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

MAR 27 , 2017