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कैटरीना बोलीं, वैवाहिक बलात्कार पर महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए

कैटरीना बोलीं, वैवाहिक बलात्कार पर महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए

बाॅलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने कहा है कि महिलाओं को चुपचाप अत्याचारों को सहन करने के बजाय उनके खिलाफ होने वाले वैवाहिक बलात्कार एवं अन्य तरह के अपराध जैसे मुद्दों पर निश्चित तौर पर आवाज उठानी चाहिए। अभिनेत्राी का कहना है कि कभी कभी यहां तक कि शिक्षित महिलाएं भी सामाजिक नियम कायदों के दबाव में घुटती रहती हैं और एेसे मुद्दों पर खामोशी ओढ़ लेती हैं, लेकिन एेसे मामलों में उन्हें आवाज उठानी चाहिए।
शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे

शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे

संसद के 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े तीन विधेयकों और किराये की कोख के नियमन संबंधी विधेयक सहित नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे। संसद में पेश होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े तीन विधेयकों में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व के नुकसान का मुआवजा) विधेयक शामिल हैं।
संविधान संशोधन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता: प्रचंड

संविधान संशोधन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता: प्रचंड

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज कहा कि नए संविधान में संशोधन नेपाली सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और मुद्दे के समाधान के लिए एक संघीय आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी मधेसियों की मांगों को समाहित करने के लिए लचीला रूख बनाने की जरूरत है।
शी टीम्स की कड़ी नजर से महिला विरोधी अपराध में आई 20 फीसद की कमी

शी टीम्स की कड़ी नजर से महिला विरोधी अपराध में आई 20 फीसद की कमी

शी टीम्स की पैनी नजर के कारण हैदराबाद में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है। शी टीम्स में आम तौर पर महिलाएं हैं और इसका गठन वर्ष 2014 में उन लोगों पर नजर रखने के लिए किया गया है, जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं।
जीएसटी के तहत कई दरें रखना नुकसानदायक: चिदंबरम

जीएसटी के तहत कई दरें रखना नुकसानदायक: चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।
जीएसटी से खाद्य तेल, मसाले होंगे महंगे, टेलीविजन, एयर कंडीशनर होंगे सस्ते

जीएसटी से खाद्य तेल, मसाले होंगे महंगे, टेलीविजन, एयर कंडीशनर होंगे सस्ते

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के प्रस्तावित चार स्तरीय ढांचे से आम आदमी प्रभावित हो सकता है। इस कर ढांचे के अमल में आने से आम आदमी की रसोई में काम आने वाले खाद्य तेल, मसाले और चिकन जैसा सामान महंगा हो सकता है। अप्रत्यक्ष कर के इस ढांचे में दूसरी तरफ कुछ टिकाऊ उपभोक्ता सामान जैसे टेलीविजन, एयर कंडीशनर्स, फ्रिज और वाशिंग मशीन आदि करों में कमी से सस्ते हो सकते हैं।
जीएसटी परिषद की बैठक कल, कर दर के बारे में निर्णय 20 अक्तूबर तक

जीएसटी परिषद की बैठक कल, कर दर के बारे में निर्णय 20 अक्तूबर तक

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कल से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है जिसमें जीएसटी दर पर फैसला किया जाना है। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में व्यापक बुनियादी सुधार के प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को एक अप्रैल 2017 से लागू करने का लक्ष्य है। जीएसटी परिषद इस बैठक में राज्यों को नयी प्रणाली में राजस्व हानि पर क्षतिपूर्ति के फार्मूले जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान तय करेगी।
प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर जीएसटी दर ज्यादा होगी: जेटली

प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर जीएसटी दर ज्यादा होगी: जेटली

भारत द्वारा पेरिस जलवायु संधि पर दस्तखत के चंद दिनों बाद शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में पर्यावरण की लिहाज से प्रतिकूल उत्पादों पर अन्य उत्पादों के मुकाबले अलग तरह का कर लगाया जाएगा। ऐसा कर जलवायु परिवर्तन से बचाव आदि से जुड़े कामों के लिए अधिक कोष जुटाया जाएगा।
बिखर रहा है रिपब्लिकन चुनाव अभियान, लेकिन ट्रंप अब भी अडिग

बिखर रहा है रिपब्लिकन चुनाव अभियान, लेकिन ट्रंप अब भी अडिग

महिला विरोधी अश्लील टिप्पणियों के उजागर होने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के अनेक शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति पद के पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से किनारा कर लिया है जिससे ट्रंप की चुनावी मुहिम ताश के पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। इस सबके बावजूद विवादित अरबपति ट्रंप चुनावी दौड़ से हटने से इनकार कर रहे हैं।
आईएमएफ नेे माना, जीएसटी से भारत में विकास को मिलेगी गति

आईएमएफ नेे माना, जीएसटी से भारत में विकास को मिलेगी गति

अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: के लागू होने से मध्यम अवधि में देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। बहुपक्षीय संगठन ने यह भी कहा है कि भारत ने सुधारों के मोर्चे पर प्रगति दिखायी है और इससे व्यापार निवेश में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।