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मानवाधिकार के नाम पर सुरक्षा बलों पर राजनीति नहीं हो : भाजपा

मानवाधिकार के नाम पर सुरक्षा बलों पर राजनीति नहीं हो : भाजपा

भाजपा ने सिमी के आठ सदस्यों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने की न्यायिक जांच की मांग करने को लेकर कांग्रेस तथा अन्य दलों पर निशाना साधते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए कहा कि पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने तत्परता से काम किया है और एेसे विषयों का मानवाधिकार के नाम पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।
हाजी अली दरगाह प्रबंधन तैयार, महिलाओं को मिली प्रवेश की मंजूरी

हाजी अली दरगाह प्रबंधन तैयार, महिलाओं को मिली प्रवेश की मंजूरी

हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरूषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक

अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक

समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।
राज्य क्रिकेट संघों को फंड देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 17 को

राज्य क्रिकेट संघों को फंड देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 17 को

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाया। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य संघ हलफनामा देंगे, तब उन्हें बीसीसीआई फंड जारी कर सकता है।
पाक की साजिशों को 1961 में पहले ही भांप लिए थे दीनदयाल उपाध्‍याय

पाक की साजिशों को 1961 में पहले ही भांप लिए थे दीनदयाल उपाध्‍याय

भाजपा की विचारधारा पर अमिट छाप छोड़ने वाले अमर विचारक दीनदयाल उपाध्याय ने 1961 में ही पाकिस्तान की नीयत को भांप लिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि अधिक जमीन और पानी की पाकिस्तान की मांगों को स्वीकार कर भारत रणनीतिक तौर पर युद्ध हार रहा है। इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनकी 'ईमानदारी पर शक हो' और 'भारत की सीमा के कम से कम 15 मील के क्षेत्र में ऐसे लोग होने चाहिए जिन पर भरोसा किया जा सके।'
पॉक्सो ई-बॉक्स: अब बच्चे कर सकेंगे यौन उत्पीड़न की सीधे शिकायत

पॉक्सो ई-बॉक्स: अब बच्चे कर सकेंगे यौन उत्पीड़न की सीधे शिकायत

परिजन और निकट के रिश्तेदारों द्वारा यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पॉक्सो ई-बॉक्स पहल शुरू की है जिसके जरिये पीड़ित बच्चे अपनी शिकायत सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

गौतमबुद्ध नगर के किसानों के बाद अब गाजियाबाद के किसानों द्वारा भी अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा उठा लेने की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे की तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं।
एक साथ तीन तलाक का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी सरकार

एक साथ तीन तलाक का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी सरकार

केंद्र सरकार महिला अधिकारों के आधार पर एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाया

बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाया

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाते हुए भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने ही लोगों के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है और बलूचिस्तान के लोगों का दुख-दर्द इसकी पूरी दास्तान बयान करता है।
मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।
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