कर्नाटक कॉडर के आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। मामले में लापरवाही बरतने के लिए पीसीआर से तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
डब्ल्यूएचओ ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में मच्छर जनित जीका वायरस से जुड़े तीन मामलों के होने की पुष्टि की है। बताया गया कि इन तीन मामलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल हैं।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर लूट और हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने एक परिवार से लूटपाट की है। लूटपाट का विरोध करने पर एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई।
आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को विधायक की हत्या के मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने उन्हें विधायक अशोक सिंह की हत्या का दोषी पाया था।
उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी के दो मामले सामने आए हैं। एक मामले में बजरंग दल के लोगों पर दो युवकों की सरेआम पिटाई का आरोप है, जबकि दूसरा मामला भाजपा के सांसद से जुड़ा हुआ है। सासंद पर आरोप है कि उन्होंने एक शख्स के साथ मारपीट की है।
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। एक तरफ जहां भारत इसे अपनी रणनीतिक जीत की तरह देख रहा है तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा इस फैसले को मानने अथवा नहीं मानने पर भी संशय जारी है। ऐसे में उन घटनाओं की ओर ध्यान जाना लाजिमी है जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्णयों को अमल नहीं किया।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुई दो व्यापारियों से लूट और हत्या की घटना पर हत्यारों का अब तक सुराग नहीं मिला है। इसके विरोध में मथुरा के व्यापारियों ने बुधवार को बंद घोषित किया।
गोवंश सुरक्षा को लेकर गुजरात विधानसभा ने एक नया कानून पारित किया है। इसके बाद गो हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा होगी। वहीं गो मांस मिलने पर सात से दस साल की सजा होगी। गो मांस के साथ पकड़े जाने पर एक लाख से पांच लाख का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।