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पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट

पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर रोक लगाने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू माना जाएगा।
ऑर्नामेंटल मछली की बिक्री पर रोक से लाखों के रोजगार का संकट

ऑर्नामेंटल मछली की बिक्री पर रोक से लाखों के रोजगार का संकट

केरल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्नामेंटल मछली के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि आर्नामेंटल मछलियों पर प्रतिबंध से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे

पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
कटप्पा समेत आठ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

कटप्पा समेत आठ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फ़िल्म बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले अभिनेता सत्यराज समेत 8 लोगों के खिलाफ़ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट कोर्ट के सामने पेश ना होने के कारण जारी किया गया है।
नया आईटीआर फार्म, नोटबंदी के बाद दो लाख से अधिक की जमा पर जानकारी देनी होगी

नया आईटीआर फार्म, नोटबंदी के बाद दो लाख से अधिक की जमा पर जानकारी देनी होगी

सरकार ने व्यक्तियों के लिए आयकर विवरण दाखिल करने का एक नया और ज्यादा आसान फार्म आईटीआर-। शुक्रवार को अधिसूचित किया। यह फार्म आकलन वर्ष 2017-18 के लिये शनिवार से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये या अधिक राशि की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नये आयकर रिटर्न आईटीआर फार्म में करना होगा।
धार्मिक असहिष्णुता: ममता ने 100 स्कूलों को जारी किया नोटिस

धार्मिक असहिष्णुता: ममता ने 100 स्कूलों को जारी किया नोटिस

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने प्रदेश के 100 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूलों पर बच्चों को कच्ची उम्र में असहिष्णुता का पाठ पढ़ाने का आरोप है। सौ स्कूलों की इस सूची में पांच राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं। इसमें अधिकतर निजी स्कूल केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं।
केजरीवाल सरकार फंसी, एप्‍प बेस्‍ड प्रीमियम बस सेवा योजना की एसीबी जांच शुरु

केजरीवाल सरकार फंसी, एप्‍प बेस्‍ड प्रीमियम बस सेवा योजना की एसीबी जांच शुरु

दिल्ली में भ्रष्‍टाचार दूर करने की बात कहने वाले मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बस योजना की एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरु कर दी है। केजरीवाल सरकार की एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस योजना की बुधवार 1 जून से शुरुआत होनी थी। एलजी ने अभी इस योजना पर रोक लगा दी है।
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