कांग्रेस चुनाव में जातिगत नेताओं का ले रही सहारा, आरक्षण पर दे रही धोखा: सीएम रूपाणी
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस और हार्दिक पटेल के बीच गठजोड़ से भाजपा की चुनावी...
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राजस्थान: ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 फीसदी करने वाला बिल पास
राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को ओबीसी (अन्य पिछड़ा जाति वर्ग) आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया गया। इस...
गुजरात में बोले राहुल गांधी- GST का मतलब 'गब्बर सिंह टैक्स'
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांघी गांधीनगर में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र...
भाजपा का ओबीसी कार्ड, क्रीमीलेयर 6 से बढ़ाकर 8 लाख
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ओबीसी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग ओबीसी कैटिगिरी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर विचार करेगा।
सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा
सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
जेल में 'रावण' पर हमला, भीम आर्मी ने लगाया जातिगत अत्याचार का आरोप
सहारनपुर जातीय हिंसा मामले में गिरफ्तार रावण पर जेल में जानलेवा हमला हुआ। बीते माह रावण को डलहौजी से गिरफ्तार किया गया था।
कोविंद जीतें या मीरा, राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत: मायावती
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती ने खुशी जताई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत है।
सोशल मीडिया पर SC/ST के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करना अपराधः हाईकोर्ट
अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर जातिगत टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अब सोशल मीडिया पर इन समुदायों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करना अपराध माना जाएगा।
नए दौर में दलित पॉलिटिक्स: जाति पर जोर से दलित एजेंडा हुआ फीका
आज दलित समुदाय हर दृष्टि से चौराहे पर खड़ा है। कई दशक बाद दलित राजनीति लगभग हाशिए पर पंहुच गई है। दलित जन प्रतिनिधियों से दलित समुदाय एकदम निराश है। वे समुदाय पर होने वाले अत्याचार के मसलों पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब दलित समाज में उन्हें खुले मंचों से पूना पैक्ट की खरपतवार कहना शुरू कर दिया है।
जस्टिस काटजू ने कहा- जाति आधारित आरक्षण भारत के लिए अभिशाप
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।
