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देशभर में एक जुलाई से ‘वस्‍तु एवं सेवा कर’ (जीएसटी) अधिनियम लागू हो गया है। शुरुआती स्‍तर पर कुछ...

फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।

स्नैपडील के प्रवक्ता ने फ्लिपकार्ट का नाम लिये बिना कहा, "स्नैपडील पिछले कई महीनों से रणनीतिक विकल्पों की तलाश कर रहा था, लेकिन अब कंपनी ने स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।

ऑनलाइन बैंकिग,एटीएम या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के शिकार होने पर अब बैंक आपका पैसा वापस करेगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है।

बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन एक बार फिर से महाराष्ट्र पुलिस की एक अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इस बार अजय महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर लोगों को बैंक फ्रॉड के प्रति जागरुक करने का प्रयास करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना स्किल इंडिया भी भ्रष्टाचार और ठगी से मुक्त नहीं है। स्किल इंडिया के नाम पर 50 ई-रिक्शा वालों को ठगने का मामला सामने आया है।

मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा अपने कारनामों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस बार भाजपा का चर्चा का विषय कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के एक नेता पर ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नेता नीरज शाक्य समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीरज शाक्य भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी (एससी मोर्चा) हैं।

संघ लोक सेवा आयोग :यूपीएससी: ने प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों के अंक ऑनलाइन साझा करने का निर्णय लिया है। यह निजी क्षेत्र द्वारा भर्तियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रस्ताव का हिस्सा है।

अर्द्धसैनिक बल के जवानों की शहादत के बाद उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अब ऑनलाइन दान दिया जा सकेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित अक्षय कुमार रविवार को ‘भारत के वीर’ नामक पोर्टल और मोबाइल एप की शुरुआत करेंगे। अक्षय कुमार के सुझावों के बाद गृह मंत्रालय ने हाल ही में यह वेबसाइट और एप तैयार किया है। अक्षय ने सरकार को परामर्श दिया था कि सीमा या आंतरिक सुरक्षा में तैनाती के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बल के जवानों का ऑनलाइन ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति शहीद जवान के परिवार को मदद कर सके।

भाजपा शासित मध्‍यप्रदेश में ईवीएम को लेकर एक गड़बड़ी सामने आई है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड में जिला निवार्चन अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है।