Advertisement

Search Result : "on privacy of teachers"

निजता के अधिकार पर SC के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, बताया आजादी की जीत

निजता के अधिकार पर SC के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, बताया आजादी की जीत

रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि कोर्ट ने मोदी सरकार के निजता के अधिकार का हनन करने की कोशिशों को खारिज किया है।
आपके वो मौलिक अधिकार, जो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए

आपके वो मौलिक अधिकार, जो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार करार दिया है। आधार योजना को लेकर यह बहस शुरू हुई थी कि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत लेकिन निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं : रविशंकर प्रसाद

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत लेकिन निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं : रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्राइवेसी पर सरकार का पक्ष हमेशा से स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है।
हरियाणा सरकार ने कक्षाओं में शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाई रोक

हरियाणा सरकार ने कक्षाओं में शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाई रोक

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "अगर कोई शिक्षक, संस्थान का प्रमुख है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो वो और ना ही दूसरे शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर जाएं।’
जेईई का गोपनीय डाटा लीक, 11 लाख विद्यार्थियों की प्राइवेसी खतरे में

जेईई का गोपनीय डाटा लीक, 11 लाख विद्यार्थियों की प्राइवेसी खतरे में

इस बार जेईई मेंस में बैठे 11 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का डाटा लीक हो गया है। बताया जा रहा है कि यह गोपनीय जानकारी एक वेबसाइट के द्वारा बेची जा रही है।
महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां

महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां

आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट पर निजता के बारे में सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट पर निजता के बारे में सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने अर्जी पर केंद्र और टाई से जवाब मांगा कि व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों ने निजी संवाद का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए 15.7 करोड़ भारतीयों की निजता का उल्लंघन किया है।