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पुरानी नकदी का चलना बंद होने से जहां एक ओर लोग अपने काले धन को सफेद करने की जुगाड़ में लगे हैं, वहीं देश में कर चोरी की प्रवृत्ति और अचानक नोट बंद होने से मची अफरा-तफरी में अनेक लोगों की मेहनत का सफेद धन भी कालेधन में बदल गया है।

देश भर में 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने साल 2014 में विपक्ष में रहते हुए उस समय की कांग्रेस सरकार के नोटबंदी के प्रस्ताव का विरोध किया था।

देश के कई हिस्सों में नोटबंदी की आड़ में खाने-पीने की आवश्यक वस्तुओं को लेकर अफवाह का बाजार गर्म कर नाजायज फायदा उठाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। शुक्रवार की शाम को राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में नमक को लेकर अफवाह फैली जिसके बाद दुकानों से 300 से 400 रुपये प्रति किलो तक नमक बेचे गए।

मोदी सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के एलान से पहले ही अपने दोस्तों और भाजपा के लोगों को आगाह कर दिया था।

कालेधन पर लगाम लगाने के लिए पीए नरेंद्र मोदी ने देश में 500 और 1000 के नोट तो बड़ी आसानी से बंद कर दिए लेकिन इस फैसले के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। एक वेबसाइट के अनुसार आलम यह है कि पीएम मोदी की आलोचना करने वालों की संख्या बढ़ गई है। ट्विटर पर इस नाराजगी को आसानी से समझा जा सकता है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पांच सौ और हजार के नोट बंद होने फैसले का विरोधी पार्टियों क्‍यों विरोध कर रही है। यह फैसला आतंकियों, नक्सलियों, काला धन रखने वालों के खिलाफ है। इस पर बसपा, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो हाय तौबा मचा रखी है वह आश्‍चर्य करने वाला है। उन्‍होंने कहा कि वास्‍तविक करदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर और गरीब के हितों की रक्षा करेगी।

उत्तर प्रदेश में बदलाव करने के लिए मोर्चे पर निकली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ाकर पीटा। मेरठ की रैली में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह किसी कारणवश नहीं पहुंचे। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। रैली में जमकर लात घूंसे चले।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कालेधन पर कोई कार्रवाई न करने वाले राजनीतिज्ञ अब स्तंभकार बन गए हैं। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल पर आरोप लगाया कि उसने भ्रष्टाचार को कभी नापसंद नहीं किया।

सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्‍वपूर्ण हो सकती है।

मोदी सरकार ने वर्तमान के एक हजार रुपए के नोट को अवैध कर कालाधन को खतम करनेे की कोशिश की है। इसकी सराहना की जा रही है। इसी बीच सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी है कि बैन हुए एक हज़ार के नोट वापसी कर सकते हैं। अगले कुछ महीनों में एक हज़ार के नए नोट नए फीचर और डिजाइन के साथ वापसी कर सकते हैं।