चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान की जीत के बाद 15 लोगों पर कथित रूप से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने और पटाखे फोड़ने का आरोप लगा था। जिसके बाद पुलिस ने राजद्रोह मामला दर्ज किया था। अब तीन दिन बाद मध्यप्रदेश पुलिस ने राजद्रोह का आरोप वापस ले लिया है।
बाबरी मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, उमा भारती और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत भी दे दी है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की है।
बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई में जुटी सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी को 30 मई से पहले कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। वहीं, मामले से जुड़े सभी आरोपियों को भी 30 मई को पेशी के लिए मौजूद रहना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता दिलीप रे के खिलाफ एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में आरोप निर्धारित किए हैं। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लाॅक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।
ईवीएम पर लगातार उठते सवालों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई ईवीएम को सील कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की हिफाजत में रखने का निर्देश दिया है।
देश के सेवा क्षेत्र में मार्च में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ने और नये आर्डर मिलने के साथ साथ मुद्रास्फीति दबाव कम रहने से यह वृद्धि दर्ज की गई। एक मासिक सर्वेक्षण में यह परिणाम जारी किया गया है। इससे पहले पीएमआई के विनिर्माण क्षेत्र के सूचकांक में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।
पटियाला हाउस कोर्ट ने आज दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।