सहारनपुर हिंसा पर राज्यसभा में हंगामा, मायावती ने इस्तीफे की ध्ामकी देकर वॉकआउट किया
मंगलवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच मायावती ने इस्तीफे की धमकी देकर वॉकआउट किया।
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बशीरहाट दंगे: हिंदुओं की मदद के लिए मुस्लिम परिवारों ने बढ़ाया मदद का हाथ
एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल का बशीरहाट दंगो की चपेट में है वहीं कुछ लोग सांप्रदायिकता की दीवारों को तोड़ते हुए मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं।
जीएसटी समेत MRP में शामिल होंगे सभी टैक्स: अढिया
एक जुलाई से पहले की सभी वस्तुओं पर दिखाना होगा नया और पुराना खुदरा मूल्य
GST: आज से ‘एक देश-एक कर’ लागू, पीएम मोदी ने आजादी से की तुलना
एक देश-एक कर के लक्ष्य वाला जीएसटी संसद के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मध्यरात्रि में घंटा बजाये जाने के साथ लागू हो गया। प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण कर सुधार की तुलना आजादी से करते हुए कहा कि यह देश के आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
जानिए, जीएसटी के बाद किन वस्तुओं पर लगेगा कितना टैैैैक्स
जीएसटी एक जुलाई से लागू हो गया है। अब यह जानना अहम है कि किन वस्तुओं पर कितना कर लगेगा और क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। जीएसटी के बाद भी कुछ चीजें सस्ती हुई हैं।
GST लागू होते ही आने लगे बैंक के मैसेज, आज से बैंकिंग और फोन सेवाएं महंगी
जीएसटी लागू होते बैंकिंग सेवाएं और फोन करना महंगा हो गया है। इन सेवाओं पर अभी तक 15 फीसदी कर लगता था अब 18 पर्सेंट जीएसटी देना होगा।
चिदंबरम ने उठाए गंभीर सवाल, कहा- ये वो GST नहीं जिसे विशेषज्ञों ने तैयार किया था
पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने मौजूदा जीएसटी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चिदंबरम ने कहा कि ये वो जीएसटी नहीं है, जिसे विशेषज्ञों ने तैयार किया था।
बेफिक्र रहिए GST के बाद भी ये चीजें नहीं होंगी महंगी
बस कुछ ही घंटों की बात है। आज आधी रात से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लागू हो जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं हैं जो महंगी नहीं होंगी।
नोटबंदी की तरह अव्यवस्था फैलाएगा जीएसटी: ओवैसी
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नोटबंदी की तरह ही जीएसटी से भी अव्यवस्था फैलेगी।
GST Day 1: आज से देश में नहीं लगेंगे 17 टैक्स और 26 सेस
30 जून की आधी रात के बाद जीएसटी के तहत देश में 17 टैक्स और 26 समाप्त हो जाएंगे और ‘एक देश एक कर’ व्यवस्था लागू हो जाएगी।
