अब बैंक खाता खोलने और 50 हजार से अधिक के लेन-देन के लिए भी आधार अनिवार्य
केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर के लेने देने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
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जिनके पास आधार नहीं, पैन कार्ड से भर सकते हैं आयकर रिटर्न
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।
क्या है आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए 5 खास बातें
सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड लेने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की वैधता को कायम रखा है, लेकिन जिनके पास फिलहाल आधार नहीं हैं उन्हें इसकी अनिवार्यता से छूट दी गई है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक आधार से जुड़े निजता के मसलेे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक यह छूट दी गई है।
आधार को पैन से लिंक करने संबंधी SC के आदेश पर भिड़ी कांग्रेस-भाजपा
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, पैन कार्ड के लिए क्यों जरूरी 'आधार'
सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार पूछा है कि क्या गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाना ही एकमात्र उपाय है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: पैन-टैन केवल एक दिन में जारी किए जाएंगे
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) और टैक्स कटौती खाता संख्या (टैन) को केवल एक दिन में जारी किए जाने का समझौता किया है। सीबीडीटी ने यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उठाया है।
1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने व पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा
वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
अखिलेश की तस्वीर वाले 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड होंगे निरस्त
यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर वाले 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड निरस्त करने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं।
धोनी के आधार कार्ड की जानकारी साझा करने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्ट
क्रिकेटर एमएस धोनी के आधार कार्ड के विवरण के सार्वजनिक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: ने उस संस्था को 10 साल के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसने क्रिकेटर का कार्ड बनाया था।
'कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
