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उच्चतम न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दोषसिद्धि एवं दस साल की कैद के खिलाफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पी. चौटाला की अपील खारिज की। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में उनके बेटे और दस अन्य को भी कोई राहत देने से इनकार किया।

सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन की क्यूरेटिव याचिका रद्द करने और मृत्यु वारंट बहाल रखने के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर और आम गपशप में यह सवाल भी उठया जा रहा है कि कहीं पंजाब के आतंकी हमले से अदालत की राय तो प्रभावित नहीं हुई। हालांकि आमतौर पर माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपने तर्क और विवेक के आधार पर फैसले देता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पुलिस के सिपाही को ठुल्ला कहे जाने का मामला अदालत में ले जाना एक पुलिसकर्मी के लिए उल्टा पड़ गया। अदालत ने उसे यह बताने के लिए कहा है कि पुलिस को कथित रूप से ठुल्ला कहे जाने से किस तरह शांति भंग हुई है। गौरतलब है कि हाल में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के लिए कथित रूप से ठुल्ला शब्द का प्रयोग किया था।

1993 के मुंबई बम धमाकों में फांसी की सजा पाया आतंकी याकूब मेमन इस सजा से बचने के लिए हर संभव उपाय आजमा रहा है। मंगलवार को जहां उसने महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव के सामने दया याचिका लगाई वहीं गुरुवार को एकबार फिर से उसने सुप्रीम कोर्ट में फांसी पर रोक लगाने की याचिका दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले जाट आवेदकों की उस अपील को आज खारिज कर दिया जिसमें इन आवेदकों ने ओबीसी आरक्षण की मांग की थी। इन आवेदकों ने जाट आरक्षण को सर्वोच्च अदालत द्वारा रद्द कर दिए जाने से पहले ओबीसी श्रेणी में बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा के अलग-अलग स्तर पर सफलता हासिल कर ली थी मगर आरक्षण रद्द हो जाने के कारण इन्हें अंतिम रूप से नौकरी नहीं दी गई।

नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका अदालत ने शनिवार को फिर खारिज कर दी। छठी बार आसाराम की जमानत याचिका ठुकराई गई है। जोधपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने 73 वर्षीय आसाराम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध में आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।

केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।